कोरोना परिक्षण र उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पछि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्योलमा   

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले ‘कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने’ भन्दै सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चको आदेश संगै  स्वास्थ्य मन्त्रालय भने अन्योलमा परेको छ । सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने हुन्छ।  

सर्वोच्चको निःशुल्क परीक्षण र उपचारसम्बन्धी आदेशबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफल गर्ने प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयको नभई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उल्लेख गर्दै डा. गौतमले भने, ‘मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कार्यान्वयन मात्रै गर्छ ।’ सर्वोच्चको यो निर्णयले निजी प्रयोगशालाले कोरोना परीक्षण गर्ने अवस्था नरहने उनले दाबी गरे । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट आधिकारिक पत्र आएपछि थप निर्णय हुने उनले बताएका छन्।