सर्वोच्चले भन्यो, 'विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु'

काठमाण्डौ  - सर्वोच्च अदालतले विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ अहिलेलाई कार्यान्वयन नगरि यथास्थितिमा राख्न आज उत्प्रेषणको आदेश दिएको छ ।
 सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म याे प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । उक्त आदेशसँगै यसै शैक्षिकसत्र देखि कक्षा ११ मा ‘सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा’ लाई अनिवार्य विषय बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय अन्योलमा परेको छ।  
मुद्दाकाे सुनुवाइका लागि यही कार्तिक  २६ गते पेशी तोकिएको छ । 

निवेदनकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु लीलामणि पौडेल र माधवकुमार बस्नेतले बहस गरेका थिए  । सरकारले संविधान र संघीयता  तथा समृद्धिको मर्मअनुसार त्यस प्रारुप ल्याएको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकले तयारी नपुगेकाले पुरानै पाठ्यक्रम लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए ।