जंगबहादुर कै छैटौं पुस्ताका सन्तान हुन् चोलेन्द्र शमशेर

पर्दाफास: बालनरसिंह कुँवरका ९ सन्तान मध्ये जंगबहादुर  द्वितीय सन्तान हुन् भने जंगबहादुरका कान्छा भाइ धीर शमशेर राणाका जेठा छोरा हुन् वीर शमशेर । नेपालको खानदानी राणा परिवारका सदस्य वर्तमान प्रधानमन्त्री चोलेन्द्र शमशेर राणा तत्कालीन  प्रधानमन्त्री वीरसमशेरका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन्। उनी  वीरशमशेरका पनाति हुन्। चोलेन्द्रशमशेर राणा वीरशमशेरका छोरा इन्द्रशमशेरका नाति हुन्। 

चोलेन्द्रका पिता युवराजशमशेर राजसभा स्थायी समितिका सदस्य थिए। तर, चोलेन्द्र राजनीतिमा लागेनन्।

राणाले कानूनमा स्नातक (डिएल) सम्म अध्ययन गरेका छन्। उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी ट्रेनिङसमेत लिएका छन् राणाले कानूनमा स्नातक (डीएल) सम्म अध्ययन गरेका छन्। उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी ट्रेनिङसमेत लिएका छन्।

उनले कानूनमा स्नातक (डीएल) सम्म अध्ययन गरेका छन्। उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी तालिमसमेत लिएका छन्।
वकालत गर्दागर्दै चोलेन्द्र विक्रम सम्वत २०५३ बैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
चोलेन्द्र २०७१ जेठमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनेका थिए । त्यसबेला संसदीय सुनुवाई समितिमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले राणाको विपक्षमा मत दिएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशको रूपमा ज.ब.राले आक्रामक सुरुवात गरेका छन् । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि आक्रामक अभियान थालेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले न्याय सम्पादानमा कैफियत देखिएका विभन्न न्यायाधीशहरूलाई निलम्बन गरे । उनले अजयराज सुमार्गीको सम्पत्ति पुन: रोक्का गर्ने आदेश दिएका थिए ।
एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउने बारे आजिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएका थिए ।

पार्टी भित्रको गुटगत राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। अध्यादेश जारी भएपछि त्यही दिनको साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले समेत नियुक्तिसम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ नदिने संकेत गरे । उनले ऐनको प्रावधान अनुसार नै संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले बोलाएको स्थान र समयमा बैठकमा उपस्थित भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये एउटा सिंगो ‘अंग’ व्यवस्थापिकाका प्रमुख नभएको बैठकले गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन, २०७७ सम्पादन

२०७७ पौष ३ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। सो कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पर्यो। फागुन ११ मा संवैधानिक इजलासले संसद विघटनलाई बदर गर्यो।

संसद विघटन मुद्दा  असंवैधानिक रहेको फैसला फागुन ११ गते आएपछि 
प्रधानन्यायाधीशको रूपमा  चोलेन्द्रशम्शेर जबराको चौतर्फी प्रशंसा सुरुभएको छ ।  न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । 
सन्दर्भ सामाग्री र तस्बिर - विकिपिडिया बाट