गौरादहका शिक्षक आन्दोलनमा, के भन्छन सरोकारवाला ? समाधान के?

सान नेपाल

झापा:  नगरपालिका र सामुदायिक शिक्षकको लामो द्वन्दका कारण गौरादह नगरपालिका भित्र रहेका  सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक अवस्था अस्तव्यस्त देखिएको छ ।
नगरपालिकाले जथाभावी सुबिधा कटौती गरेको बिरोधमा तालिका नै प्रकाशन गरेर शिक्षकहरु आन्दोलनका उत्रिए पछी  शिक्षण क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्न थालेको बताइएको हो ।

शिक्षकहरुको सुबिधा कटौतीको बिरोधमा  आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले  गत शुक्रबार दिनभर प्रदर्शन र कोणसभा गर्यो ।  आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक महासंघ गौरादहका अध्यक्ष बाबुराम भण्डारी माग सुनुवाइ नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउछन् ।

आगामी आन्दोलनको मोडालिटी कस्तो रहला भन्ने पर्दाफासको जिज्ञासामा भण्डारी भन्छन्, 'हिजोको बृहत् आन्दोलनको समेत सुनुवाइ भएजस्तो लागेन, जिम्मेवार निकायलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउदा पनि कुरा नसुन्नु अत्यन्तै दु:खद पक्ष हो,  नगरपालिकाले कटौती गरेको बजेट नसच्याए सम्म आन्दोलन चलिरहन्छ, यसमा कुनै कम्प्रमाइज हुन सक्दैन।' आन्दोलन फरक फरक ढंगमा गरिने र शिक्षक आन्दोलनका कारण पठनपाठनमा अवरोध भने नगरिने भण्डारी बताउँछन् ।

विधि विपरीत छ, कसरी दिने?

सकारात्मक नतिजा ननिस्किए सम्म आन्दोलन नरोकिने शिक्षक महासंघले बताइरहेका बेला प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजेन्द्र भट्टराई भने शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न बैधानिक रूपमा जटिलता देखिएको  बताउछन् । छैटौं नगरसभाले ऐन, नियमावली र कार्यविधिको अध्ययन नगरी बजेट विनियोजन गरेको भेटिएपछि पौषको  विषेश नगरसभाबाट बजेटको उचित सदुपयोग गर्नकालागि बिद्यालयको खर्च कटौती गरिको र उक्त कार्य विधिसम्मत रहेको बताउछन् । 'कुन कुन बिद्यालयका शिक्षकलाई तलब सुबिधा पुगेको छैन, लकडाउनको समयको हाजिरी सिफारिस लिएर आउनुहोस्, हाजिरी भएको आधारमा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब सुबिधा बाट बन्चित गराउने छैनौं भन्यौं तर वहाँहरुले हाजिरी देखाउन सक्नुभएको छैन ।'

यो नगरपालिकामा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा मलाई खड्किएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको 'शिक्षा ऐन' हो, अहिलेसम्म नगरपालिकाले शिक्षा ऐन बनाउन सकेको छैन, ऐनको अभावमा शिक्षा क्षेत्रमा कसरी सुधार ल्याउन असम्भव छ?' भट्टराईले भने ।
बिद्यालयको अनुगमन अभिलेख समेत नदेखिएको भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टराईले बिद्यालय सम्बन्धि सबै बिषय आफूसंग आइ नै नपुग्ने बताउछन्  । 'नगर शिक्षा शाखा वाटै सबै काम हुँदै आएको रहेछ, मैले पनि सबै कुरा अध्ययन गर्ने मौका पाएको छैन, उपसचिव टेकनाथ रेग्मी जी संग बुझ्दा सबै जानकारी प्राप्त होला ।' भट्टराईले भने ।

उता नगरप्रमुख रोहित कुमार साहको भनाइ पनि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको भनाइ संग मिलेकै देखिन्छ । साह भन्छन्, 'विषयगत शाखाहरु छन्, शिक्षा शाखामा नेपाल सरकारको उपसचिव हुनुहुन्छ वहाँ संग बुझ्दा सबै थाहा हुन्छ ।' साहले भने । यद्यपि शिक्षक हड्तालको विषयमा न्युनतम बिन्दु खोज्ने प्रयास भइरहेकोले तत्काल  समाधान गरिने साहको भनाइ रहेको छ । बिद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलनमा रहदा पठनपाठन ठप्प भएको छ, यो अवस्थामा तपाईंहरु कहिले निकास दिनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा मेयर साहले भने, 'विषयगत शाखालाई सोध्नुस् ।'

तत्काल निकासा गरौं

उता शिक्षा शाखाका प्रमुख टेकनाथ रेग्मी भने बिद्यालयले पाउनुपर्ने ३२ लाख तत्काल रिलिज हुनुपर्ने बताउछन् । 'शिक्षकहरुलाई सुबिधाबाट कुनैपनी हालतमा बन्चित गराउन पाइदैन, तत्काल रकम निकासा गरिनुपर्छ ।'

विधि सम्मत छैन भन्ने कुरा आयो निकासा गर्न मिल्ला र ? भन्ने जिज्ञासामा रेग्मी प्रतिप्रश्न गर्छन् , 'किन मिल्दैन? छिमेकी पालिकामा मिल्ने, मुलुकभर मिल्ने, हामीले चाही दिन मिल्दैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ र ?'
निजामती सेवा नियमावली र अन्य ऐनमा प्रष्ट भाषामा लेखिएको कुरा आफुले अध्ययन गरेको बताउने रेग्मी नितिनियम हेरेर मात्र प्रक्रिया अगाडी बढाउन सबैलाई सुझाव दिने गरेको बताउछन् । बजेट कटौती गर्ने विषयमा निर्णयमा पुग्दा सम्म आफुलाई केही थाहा नभएको भन्दै शाखा प्रमुख रेग्मीले भने, 'बजेट कटौती बारे कार्यपालिकामा कागजपत्र पेश गर्दा सम्म मलाई जानकारी नै गराइएको छैन ।'

कार्यपालिकामा पेश भएको बिषयमा आफुलाई राम्रै जानकारी रहेकोे र सबै संग सरसल्लाह कै आधारमा निर्णयमा पुगिएको बताउछन् सामाजिक शाखा प्रमुख मडिन्द्र कार्की । 'कोभिडको समयमा पढाइ भएको थिएन, उक्त रकमलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गरियो, बजेट कटौती गर्न आवश्यक देखिएकोले नगरसभामा लगेर रकमान्तरण गरिएको हो।' संयोजक कार्की ले बताए ।
रकमान्तरण भइसकेको ले अब पुन: बजेट निकासा गर्न त्रुटिपूर्ण हुने कार्की बताउछन् । जुन काम हुँदै भएको छैन त्यसमा कसरी रकम निकासा गर्न सकिन्छ ? कार्कीको प्रश्न छ ।
नगरसभाबाट बजेट कटौती गरेको बिषयले शिक्षकहरु आन्दोलित छन्, यसको निकास कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता नगेन्द्र भण्डारी भन्छन् , 'नगरसभामा आएको हरेक विषयमा वस्तुगत अध्ययन गरिएको हुन्छ, नियम र विधिसम्मत नदेखिएकोले उक्त बजेट कटौती गरिएको हो ।' अख्तियार बाट प्राप्त ६१ बुदे निर्देशिका हेर्न अनुरोध गर्दै प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्, 'यो गर्न मिल्ने र यो गर्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारले हामीलाई पत्र नै पठाएर सचेत गराएको अवस्थामा नियम विपरितको रकम कसरी निकासा गर्न मिल्छ ?'

बजेट किन बाहिर पठाइन्छ?

तपाईंहरुको माग नियमसंगत देखिएनछ नी अब कसरी अगाडी बढ्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा अग्रपंक्तिमा रहेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षक डण्डीराज घिमिरे भन्छन् ,'विधि र पद्धति भन्ने कुरामा हामी पनि सहमत छौँ, विधिसम्मत रूपमा नगरपालिका चलोस भन्ने नै हामी सबैको चाहना हो, यद्यपि विधीको  कुरा गर्दा वहाँहरु कहाँ कहाँ चुक्नुभएको छ भन्ने  भन्ने कुरा मैले पटकपटक उठाउदै आएको विषय हो।  विधि र पद्धतिको विरुद्धमा नगरपालिका भन्दा बाहिर र नगरको सरोकार नै नभएको क्षेत्रमा  बजेट विनियोजन गरिन्छ अनि शिक्षा क्षेत्रको सानो बजेट कटौती गरेर विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने नैतिक हैसियत उनीहरु संग कहाँ छ ?' नगरबासीको गाँस काटेर असुली गरिएको 'कर' बाट संकलित बजेट नगरबाहिर पठाउनु कहाँ सम्मको नैतिकता हो? ', उनले प्रश्न गरे ।

नगरपालिकाले बजेट कटौती गरेको विषयमा द्विपक्षीय  छलफल गरिनुपर्ने बताउछन् शिक्षक मित्रदेव काफ्ले । समस्याको समाधान निकाल्न प्रयास गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हो, सायद २/३ दिन भित्रमा कुनै न कुनै सहमति जुट्छ भन्ने कुरामा म व्यक्तिगत रूपमा विश्वस्त छु ।', काफ्ले ले भने ।

जिल्ला समन्वयलाई जानकारी नै छैन

गौरादहका शिक्षकहरु आन्दोलनमा रहेकोे विषयमा जिल्लाको समग्र शिक्षण पद्धतिसंग समन्वयकारी भुमिका खेलिरहेको जिल्ला समन्वय समिति र यसै मातहतको निकाय शिक्षा बिकास तथा  समन्वय इकाईलाई  भने शिक्षकहरुको मागको बारेमा कुनै जानकारी नै नरहेको पाइएको छ । उक्त कार्यालयका प्रमुख  राजकुमार बि. क. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले शिक्षा क्षेत्रलाई समेत स्थानीयतहलाई नै अधिकार सम्पन्न गरेकाले यो समस्यालाई नगरपालिका आफैंले हल गर्नुपर्ने बताउछन् । '

'लकडाउनक समयको तलब सुबिधा कटौती गर्न मिल्दैन, यदि नगरपालिकाले त्यसो गरेको भए यो गलत हुन जान्छ । सम्बन्धित शिक्षकहरुले हामी संग समन्वय गरे तत्काल समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने थियौं ।' , यो भनाइ हो जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोम पोर्तेलको । कोरोनाको समय देखाएर तलब सुबिधा कटौती गरिएको विषय आफुले पहिलो पटक सुनेको समेत प्रमुखको भनाइ रहेको छ ।
गौरादह नगरपालिका भित्र ३२ वटा सामुदायिक  बिद्यालय रहेका छन् भने झण्डै २० वटा भन्दा बढी निजि बिद्यालयहरु रहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सर्वांगिण प्रगति गराउने उद्देश्यले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको भएता पनि गौरादह नगर भित्रका सामुदायिक  विद्यालयहरुले संतोषजनक रूपमा शैक्षिक सुधार गरेको पाइदैन । कहिले समयमा तलब नहालेको विषयमा शिक्षकहरु धर्ना बसेका हुन्छन् भने कहिले सुबिधा कटौतीको विषयमा हुने आन्दोलनले गर्दा  सिंगो गौरादहकै शिक्षा प्रणाली अस्तव्यस्त बन्दा समेत नगरप्रशासन कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै सरोकारवालाले गम्भीर चिन्ता र चासो प्रकट गरेका छन् ।