गौरादह नगरपालिकाले शिक्षक महासंघ संग वार्ता गर्ने, नगरप्रमुखले बोलाए बैठक

झापा: सामुदायिक बिद्यालयमा कार्यरत श्रमजीवी शिक्षकको तलब सुबिधा कटौती गरेर बिबादास्पद बनेको गौरादह नगरपालिकाले अन्ततः शिक्षकहरु संग वार्ता गर्ने भएको छ । कोरोना कहर, ऐन कानुन तथा विधि पद्धतिको कारण देखाउदै करिब ३२ लाख बराबरको रकम कटौती गरेर बिबादास्पद बनेको नगरपालिकाले अचानक वार्ताको लागि शिक्षक महासंघलाई बोलाउनुलाई आचार्यजनक रूपमा हेरिएको छ ।  
गौरादह नगरपालिकाका नगर प्रमुख मार्फत शिक्षा साखा द्वारा  शिक्षक महासंघ लाई आज १८ गते  मंगलबार अपराह्न ३:०० बजे वार्ता तथा छलफलका निमित्त नगरपालिका कार्यालयमा उपस्थित हुन  आह्वान गरिएको जनाइएको छ । 

आफ्ना १३ बुदे मागहरु बारे छलफल गर्न पेसागत छाता संगठन  नेपाल शिक्षक महासंघ गौरादह नगर कमिटी आज वार्तामा बस्ने बताइन्छ । 

लकडाउनको समयमा बिद्यालय बन्द रहेको र पढाई समेत हुन नसकेको बेला शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने आवस्यकता नरहेको भन्दै गत पौषमा बसेको सातौं नगरसभाबाट लकडाउनको बेलाको तलब तथा अन्य सबै प्रकारका सुबिधाहरु कटौती गरिएको भन्दै   शिक्षक महासंघले आन्दोलन तथा बिरोधका कार्यक्रमहरुको नेतृत्व गरिरहेको छ । नगरपालिकाले गलत कदम चालेको भन्दै महासंघ चरणवद्व  आन्दोलनमा होमिएको बेला नगरपालिकाले भने ठोस धारणा सार्वजनिक गर्न भने सकेको छैन । पर्दाफास मिडिया संगको अनौपचारिक कुराकानीमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईले लकडाउनको समयमा पढाई भएको भए हाजिरी दाखिला गर्न भनेको तर सम्बन्धित प्रधानाध्यापकहरुले हाजिरी देखाउन नसक्दा विधिसम्मत तवरले नै तलब सुबिधा  कटौती गर्न बाध्यता भएको बताएका थिए । रकम निकासा गर्न बैधानिक व्यवधान रहेको उनको बुझाइ छ भने नगर प्रवक्ता र सामाजिक तथा शैक्षिक बिभागका संयोजक मडेन्द्र कार्की पनि नियम र पद्धतिको विरुद्ध गएर काम गर्न नसकिने बताउछन् । 
नगर संयन्त्रले रकम निकासा गर्न आनाकानी गरिरहेको बेला शिक्षा शाखा प्रमुख टेकनाथ रेग्मी भने कुनैपनी हालतमा बजेट कटौती गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । छिमेकी स्थानीय तहलाई हेरेर पनि शिक्षक हितमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने उनको अडान छ । त्यसो त नगरप्रमुख रोहित साह समेत रेग्मीको भनाइमा सहमत देखिन्छन् । आफू सदैव श्रमजीवी शिक्षकहरुको पक्षमा रहेको भन्दै मेयर साहले सामुदायिक बिद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र निजि बिद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु जस्तै श्रमजीवी शिक्षक भएकाले के कसरी हुन्छ सकारात्मक दिशामा अगाडी बढ्नुपर्ने उनको ठम्म्याइ छ । 
आफ्ना माग बारे सम्बोधन नगरिए सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर अगाडी बढ्ने महासंघले चेतावनी दिदै आएको छ । 

श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकहरुको न्युनतम  पारश्रमिक १३ हजार ५ सय तोकेको भएता पनि गौरादह नगरभित्रका सामुदायिक बिद्यालयमा कार्यरत श्रमजीवी शिक्षकहरुलाई ४५ सय र ६ हजारको दरले मासिक तलब दिइदै आएको छ । श्रम ऐनको न्युनतम पालना नगरिएको भन्दै निजि बिद्यालय बाट समेत आवाज उठिरहेको बेला सरकारी शिक्षणसंस्थामा कार्यरत श्रमिक  शिक्षकको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून हुनुलाई शिक्षा प्रती नगरपालिका जिम्मेवार हुन नसकेको हो कि भन्ने आकलन गरिएको छ । 

 गौरादह नगर भित्र पर्ने निजि बिद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको हकहितमा कार्यरत संगठन इस्टु ले लामो बन्दाबन्दीका कारण चरम आर्थिक समस्यामा परेका निजि शिक्षकहरुको पक्षमा छलफल चलाइदिन र उचित आर्थिक सहायता गरिदिन  ध्यानाकर्षण गरिएको भएता पनि नगरपालिकाले वास्तै नगरेको इस्टु नगर अध्यक्ष सन्जिव कार्की बताउछन् । सामुदायिक बिद्यालयका श्रमजीवी शिक्षकहरुले लकडाउनको समयको तलब सुबिधा आफुहरुले पनि पाउनुपर्ने र नगरपालिकाले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । यद्यपि नगरप्रमुखलाई गत साउन महिनामा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्र नगर शिक्षा शाखा प्रमुखको टेवल नै नपुगेको पाइएको छ ।

 'इस्टुले कहिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो शिक्षा शाखालाइ जानकारी नै छैन।', शिक्षा शाखा प्रमुख टेकनाथ रेग्मीले बताए ।