ए.म. सी. रोकिएको भन्दै सभामुख प्रती प्र. म. को असन्तुष्टि

काठमाडौं  : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएकामा सभामुखप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले संसद्मा टेबल गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नु गलत भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। 
‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो। त्यो निर्णयार्थ हामीले संसद्मा टेबल गरेका छौं। र, टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन। हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं’, प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार नयाँ वर्षका अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन। त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ तर संविधान नै नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृति हामी झेलिरहेका छौं। हामी चाहन्छौं, फाटोको खेती होइन। आपसमा, परस्परमा, वैमनस्यता र घृणा होइन, आजको हाम्रो आवश्यकता राष्ट्रिय एकता हो।’ 
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश पेस गर्न नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘अचम्म ! लडेर ल्याएको संसद्, मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् चल्न नदिएर, संविधानले भनेको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्ने÷गर्नुपर्ने अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गर्न नदिएर एउटा अप्रिय र अशोभनीय स्थितिको निर्माण भएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। अन्नपूर्ण पोस्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले समाचार लेख्नुभएको छ ।