गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेसको प्रयास

पोखरा : एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बिहीबारै दर्ता गराउने प्रयास प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले थालेको छ। 
प्रतिपक्षी नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुधबार काठमाडौंमा भेटेर फर्किएपछि बिहीबारै उक्त प्रस्ताव दर्ता हुने कांग्रेसले जनाएको छ। 
प्रतिपक्षी नेता पोखरेल बिहीबार पोखरा आइपुग्दै छन्। उनले भने, ‘प्राविधिक तयार पुग्यो भने बिहीबार नै दर्ता गर्छा।’  उनले यसबारे अर्को विपक्षी दल माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा जनता समाजवादी पार्टीसँग कुरा भइसकेको जानकारी दिए।
सरकारमा नगए पनि गुरुङ सरकारको साथमा रहँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बिहीबार वक्तव्य जारी गरी गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेका थिए। 
राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी संसदीय दलले भने गुरुङलाई हटाएर गैरकम्युनिस्ट सरकार बनाउने कुरामा सहमत हुन नसकिने जनाएको थियो। उक्त उसको पार्टी केन्द्रले भने समर्थन फिर्ताको सर्कुलर गरिदिएको छ। 
राजमो गण्डकी संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनअनुसारै जानुपर्ने भएको जनाएका छन्। ‘उहाँहरुले कस्तो कुरा लेखेर ल्याउनुहुन्छ, हेरौं,’ थापाले भने। उनी व्यक्तिगत रुपमा भने गुरुङ सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा छन्। 
गण्डकीमा ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकै भएरमा २८ सांसदसहितको एमाले सरकार बहुमतको सुविधामा छ। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ र जसपाका २ सांसद छन्। जसपाले समेत कांग्रेससँग गठबन्धन गरी सरकारमा जाने कुरा गरेको प्रतिपक्ष नेता पोखरेलले जनाए। 
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पार्टीहरुका केन्द्रको निर्णय र निर्देशनानुसारै प्रदेशमा सरकार फेरबदलको कुरा अघि आएको बताए। उनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी र गण्डकीको सरकारमा सत्ता साझेदारीको समझदारी बनाएको संकेत गरे। कांग्रेसको नेतृत्वमा गण्डकीमा सरकार बने लुम्बिनीमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने उनको संकेत थियो। 
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुनेछन्। संसदीय परम्पराअनुसारै दलको नेताले सरकारमा नेतृत्व गर्ने कांग्रेस सांसद कुमार खड्का बताउँछन्। पोखरेलका अनुसार दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडबारे भने टुंगो लागेको छैन। ‘त्यो कुरा पछि छलफल गरी टुंग्याउँछौं,’ उनले भने, ‘हामीले वार्ता समिति नै बनाएका छौं, समितिका साथीहरुले छलफल गर्नुहुनेछ।’  
माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले चैत २५ गते राजीनामा गरेपछि गुरुङ सरकार धरमराएको थियो। माओवादीले भने अहिलेसम्म पनि सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन।  अन्नपूर्ण पोस्टमा केशव शरण लामिछानेले खबर लेख्नुभएको छ ।