नदिजन्य पदार्थको अवैध दोहन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

५ वैशाख, काठमाडौं । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र दोहन रोक्न कानुनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

वातावरण तथा कानुन समाजमा आवद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसहित ७ वटै प्रदेशका कानून व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा नियन्त्रण कानुन माग गर्दै संयुक्त रुपमा रिट दिएका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलगायत १८ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खननका विषयमा अनलाइनखबर डटकम र विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई उधृत गर्दै रिट निवेदनमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु वातावरण संरक्षणको मामिलामा गम्भीर नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।