दशैं सम्म धनीपुर्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य छ - मदन अधिकारी

झापा: झापा जिल्लाका विभिन्न भागहरुमा भुमी सम्बन्धि समस्याले जग्गा धनीहरु स्वयं पनि पिरोलिएका छन् । लालपुर्जा प्राप्त गरेको कैयौं वर्ष वितिसक्दा पनि जग्गा धनीले सक्कली धनीपुर्जा प्राप्त गर्न नसक्दा जग्गा भोगचलन मात्र गर्न पाएका छन् भने नक्सा समेत नभएका यस्ता जग्गा जमिन बैंकमा राखेर कर्जा लिन नपाउदा जग्गा धनिहरु चिन्तित छन् । झापा जिल्लामा मात्र नभएर मुलुकका धेरै भागमा यस्तो समस्या देखिएको छ । भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न धेरै वटा सरकारले सपथ खाए । धेरै वटा आयोग बनाइए तर अहिलेसम्म प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने वातावरण कुनै आयोगले पनि जनताले पाएनन् । वर्तमान सरकारले भुमि सम्बन्धि समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि देवि ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ । झापा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा सर्टपट नापी समेत सम्पन्न भइ सर्जिमिनको काम अगाडी बढ्दै गरेको बेला सरकारले भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो । आयोग गठन हुने बित्तिकै सबै प्रक्रिया सम्पन्न भएर धनीपुर्जा बितरणको कार्य बिचमै अलमलमा पर्यो । कोरोना कहर तथा आयोगको आन्तरिक र प्राबिधिक कठिनाइका कारण कतिपय स्थानमा अगाडी बढेको प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुनपुग्यो । हाल आएर लामो समयको पर्खाइ पश्चात् आयोगले काम सुरु गर्न लागेको उक्त आयोगका झापा जिल्ला सदस्य मदन अधिकारी बताउनुहुन्छ । प्राबिधिक कारणले जिल्लाका सबै स्थानमा एकैपटक काम गर्न कठिनाइ देखिएकोले १/२ वटा स्थानीय तहमा तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढेको वहाँको भनाइ छ । प्रस्तुत छ यसै विषयमा पर्दाफास डट कम का सम्पादक सान नेपाल संग अधिकारीले गर्नु भएको अनौपचारिक कुराकानीको सम्पादित अंश:

 

 मुलुकका धेरै ठाउँमा भुमी सम्बन्धि टड्कारो समस्या छ, झापामा आयोगले के काम गर्दैछ ?

भुमि सम्बन्धि समस्याहरु अत्यन्तै धेरै भएकालेे आयोगको काम र जिम्मेवारी त धेरै होला । विविध समस्याका बाबजुद जमिन सम्बन्धि दीर्घकालीन समस्या  समाधानमा आयोगले काम गर्न शुरु गरिसकेको छ ।

 

झापाका कुन कुन स्थानमा आयोगले काम अगाडी बढाएको छ ?

हामीले जिल्ला भरी एकै पटक कार्य गर्ने प्रयास गर्यौं यद्यपि कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आउने बित्तिकै सुरुवात गरिएका कामहरू समेत प्रभावित हुन पुगेका छन् । सर्टपट नापी भइसकेका र सर्जिमिन सम्पन्न भएका जमिनको धनीपुर्जा वितरण कार्यको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।  यसको लागि पहिलो चरणमा हालको गौरादह नगरपालिकाको वडा नं. ४ र ५  साविक महारानी झोडा गाविस को सर्जिमिन सम्पन्न भएका जमिनको धनीपुर्जा वितरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

 

धनीपुर्जा लिनको लागि जग्गाधनिले के के काम गर्नु पर्ला ? बताइदिनुहोस् न ।

सर्टपट नापी सम्पन्न भएको जग्गाको सर्जिमिनको काम बाकी छ । आयोगले सूचना जारी गरेको समयमा कार्यालयमा आएर आवस्यक कागजात बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सर्टपट सकिएर सर्जिमिन भएका जमिनको हकमा धनीपुर्जा वितरण हुने हो । बाकी जग्गाको हकमा हकदाबीको लागि ३५ दिने सूचना जारी भएको अवस्था छ । 

 

जग्गा धनी स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था आए के गर्ने ?

त्यस्तो अवस्थामा जग्गा धनिका नजिकैका आफन्त वा जग्गा कमाउने व्यक्तिले पनि सहयोग पुर्याउन सक्ने लचिलो व्यवस्था गरिएको छ । 

गौरादह ४  महारानी झोडामा उत्पादित मकै 

 

आयोगको स्थानीय सम्पर्क कार्यालय कहाँ राखिएको छ ? 

जिल्ला कार्यालय त चन्द्रगढीमा हो । आयोगले स्थानीयतह मार्फत नै भुमी सम्बन्धि समस्या समाधानको प्रक्रिया अगाडी बढाउने कार्यविधि  रहेकोले काम गर्न निकै सहज र सरल पनि हुनपुगेको छ । हामीले वडा कार्यालयमै फायलहरु राखेका छौँ । स्थानीय पालिकाले नै आयोगलाई आवस्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिएको हुनाले आयोगको काम द्रुतगतिमा अगाडी बढ्छ भन्ने विश्वासिलो वातावरण तयार भएको छ । 

 

महारानी झोडाबासीले कहिले सम्म धनीपुर्जा पाउलान्  ? 

 

मुख्य कुरा वर्तमान सरकार परिवर्तन भएन भने काम गर्न पनि सजिलो होला । यदि सरकार परिवर्तन भइदियो भने के परिस्थिति कस्तो आउँछ भन्न सकिदैन ।  कोरोना कहरका कारण पनि ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ । सबै कुरा सहज भइदिएमा आगामी असोज कार्तिक सम्ममा महारानी झोडाबासीका हातहातमा धनीपुर्जा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । सर्टपट नापी भएर सर्जिमिनको काम सम्पन्न भएको जमिनको हकमा तत्काल धनीपुर्जा वितरण कार्य अगाडी बढ्दै छ । सबै कुराले साथ दियो भने सायद २०७८ को दशै सम्ममा महारानीबासीले धनीपुर्जा पाउनुहुने छ । 

गौरादह ५   महारानी झोडामा लगाइएको मकै खेति 

 

धनीपुर्जा पाएपछि बैंक बाट कर्जा पाउने अवसर हुन्छ होइन त ?

 

हुन्छ नी किन नहुने ? त्यसमा पनि १२० दिनको पर्खाइ रहन्छ । धनीपुर्जा प्राप्त भएपछि पनि १२० दिन सम्म हक दावी गर्न पाइने प्राबधान रहेकोेले सो समय पछी त अवस्यपनी जमिनको व्यवसायीक प्रयोजनमा कुनै पनि रोकावट रहदैन । 

 

महारानीमा कति परिवारले धनीपुर्जा पाउलान् ? 

 

आधिकारिक तथ्यांक नहेरी ठ्याक्कै भन्न त सकिएन तर पनि महारानी झोडामा मात्र करिब ५५ सय परिवार  धनीपुर्जाको  पर्खाइमा छन् ।