भिम रावल लाई ओलीले दिए नयाँ जिम्मेवारी

 

काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपा एमालेमा चर्किएको विवाद समाधानउन्मुख भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल मिलेर भीम रावलसहित ७ जना नेतालाई नयाँ जिम्मेवारी दिएका छन् ।
विवाद मिलाउन ओली र नेपाल सहमत भएपछि सहमतिको खाका बनाउन भीम रावलसहित ९ नेतालाई जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । विवाद समाधान कार्यदलमा तत्कालै ७ जना सदस्य नियुक्त गरिएका छन् भने २ जना पछि थपिने छन् ।

नेता भीम रावल भने बिहीबार दिउँसोसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिध्याउन राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा रहेका थिए । तर साँझ नेता नेपालसँग ओलीको सहमति भएलगत्तै रावलले नयाँ जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
विवाद समाधान कार्यदलमा अध्यक्ष ओली पक्षबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, सुवास नेम्बाङ सदस्य रहेका छन् भने नेपाल पक्षबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट सदस्य रहेका छन् । कार्यदलमा २ सदस्य पछि थप्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।
कार्यदलले अध्यक्ष ओली र नेपाल पक्षका अडानका विषयमा सहमतिको मिलनबिन्दु खोज्ने भएको छ । बुढानिलकण्ठको चपलीहाइटमा ४ घण्टाको छलफलपछि विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको नेता नेपालले जानकारी दिए ।
‘पार्टीका विवाद कार्यदलमार्फत् समाधान गर्ने सहमति भएको छ । बैठक सकारात्मक छ । राजीनामा २–४ दिनलाई स्थगित भएको छ,’ नेता नेपालले भने । 
उनले वैशाख २७ गते ६ बुँदे माग राखेका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधान, नियमावली, आचारसंहिता अनुरुप २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत संगठनका सबै संरचनालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउनुपर्ने, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधानविपरीत  २०७७ फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्ने माग नेपालले राखेका छन् ।
पार्टीलाई विधान र पद्धतिअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने नेता नेपालको माग रहेको छ । पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवं समस्याबारे यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने, सरकार र पार्टीबीचमा समन्वय र सु–सम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरि हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त नेपाल पक्षले राखेको थियो ।