बिपन्नलाई खानाको व्यवस्था गर्न अदालतको आदेश

विराटनगर : उच्च अदालत विराटनगरले कोरोनाको कहरमा परेका बिपन्न नागरिकको पहिचान गरेर उनीहरुलाई खानाको व्यवस्था गर्न प्रदेश १ सरकार र संघीय सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश प्रेमराज ढकालको इजलासले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण संकटमा परेका नागरिकलाई खाद्यान्नको उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आइतबार आदेश दिएको हो। 

जीवन जोखिममा परेका नागरिकको पहिचान गरेर भोजनको उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी भएको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले जानकारी दिए। 

‘नेपालको संविधानको धारा ३६ खाद्य सम्बन्धी हकको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘खान नपाएका कारणले मर्न सक्ने अवस्था आउन नदिनू राज्यको कर्तव्य हो।’

सुवेदीका अनुसार आदेशमार्फत निषेधाज्ञाका कारण ज्याला मजदुरीसमेत गर्न नपाइ जीवन जोखिममा परेका नागरिकको पहिचान हुन आएमा त्यस्ता नागरिकलाई भोजनको उचित व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।  

निषेधाज्ञाका कारण दैनिक मजदुरी गरी गुजारा चलाउने अपाङ्गतालगायत सडक पेटीमा बसेर गुजारा गरिरहेका भोकै मर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो।

उच्च अदालतले रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा आदेश दिएको सूचना अधिकारी सुवेदीको भनाइ छ। अन्नपुर्ण। 

Image: Himalkhabar