गौरादहलाई  नमुना नगरपालिका देखि स्मार्ट सिटी सम्म बनाइने घोषणा

सान नेपाल 

गौरादह नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८ /०७९ को लागि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।  नगर प्रमुख रोहित कुमार साह द्वारा ८ औं नगरसभाको उद्घाटन गर्दै १५ पृष्ट लामो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।  

 

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र भित्रै पर्ने दमक नगरपालिकामा ठुलो हिस्साको बजेट प्राप्त हुनु र छिमेकी स्थानियतह गौरिगंज र कमलले विकास निर्माणमा तिब्र फड्को मार्दै गर्दा गौरादह नगरपालिका भनें आफ्नै कार्यशैलीका कारण वारम्बार विवादित बन्दै गएको पाइन्छ। 
  विशेष गरी  विज्ञ संग परामर्स लिनै नचाहनु र मुख्य भूमिकामा रहने जनप्रतिनिधिहरु आफूखुशी अगाडी बढ्न खोज्नु र दलीय मौनताका कारण गौरादह नगरपालिका ब्यथितीको चांङ बोक्न बाध्य छ।  

 

 

नीति कार्यक्रममा स्मार्ट सिटी निर्माण देखि व्यापारिक पर्यटकिय , शैक्षिक, व्यवसायिक, पर्यावरणीय तथा बसोबास योग्य हरित स्मार्ट सिटीको रुप दिदै डिजिटल गौरादह निर्माण गर्ने सम्मका योजनाहरु प्रस्तुत गरिएको छ।  हरित स्मार्ट सिटी भनिएता पनि कुन उद्देश्य पुरा गर्दा हरित स्मार्ट सिटी हुन्छ भन्ने तथ्यमा नीतिकार्यक्रम मौन रहेको देखिन्छ।  

चक्रपथ निर्माण गर्ने वचनबद्दता साथ आज भन्दा करिब ४ वर्ष अगाडी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कालोपत्रे सहितको चक्रपथ निर्माण गर्न सकेको देखिएको छैन।  यद्दपी हरेक वर्ष जस्तै यस वर्षको नीति कार्यक्रममा समेत नगर चक्रपथ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरिएको छ।  

 

 

वर्षौ देखि निर्माण अलपत्र परेका डिपु-कोरोबारी सडक तथा डिपु डिम्माउठा सडकको बारेमा नीति कार्यक्रम मौन देखिएको छ।  
गौरादह बजार बाट हासखोरा जाने सडक ठेक्का लागेको बताइदै आइएको भएता पनि हाल उक्त सडकको बजेट कटौती भईसकेको बताइन्छ।  

नीति कार्यक्रम भन्छ ,'गौरादह नगरपालिका भित्रका रणनीतिक महत्वका सडकहरुको कालो पत्रेलाई निरन्तरता दिईने छ। '

 

 

किसानहरुले उत्पादन गरेको धानको बजार नहुँदा र बिचौलियाको सिकार भएकै बेला प्रस्तुत गरिएको नीतिकार्यक्रममा दिगो उत्पादनमा राम्रै जोड दिईएको देखिन्छ। किसानहरुको उत्पादनलाई बजार सम्म पुर्याउने उल्लेख गरिएको भएतापनि किसानले उत्पादन गरेको बर्खे धान खेत मै कुहिएको र बजार अभाबमा चिन्तित किसानको बारेमा कुनै सम्बोधन गरेको पाइदैन।  बिभिन्न प्राकृतिक बिपत्तीमा परेर कृषि फसल नस्ट भएका किसानको बारेमा नीतिकार्यक्रम मौन देखिएको छ। 

 गत वर्ष  निकै महत्वका साथ उल्लेख गरिएको मेयर उपमेयर स्वरोजगार कार्यक्रमको २० लाख बजेट फ्रीज पारिएको बारे नीति कार्यक्रम चुप रहेको देखिन्छ।  

 

गत ४ वर्षमा गौरादहमा कालोबजारी र बजार मूल्यले राम्रै रुप लिएको आम नगरबासीमा चर्चा छ यद्दपी नीतिकार्यक्रमले कालोबजारी नियन्त्रण गर्नको लागि कस्तो कदम चाल्ने छ भन्ने विषयमा मौनता देखाएको छ। 

आगामी सबै निर्माण आयोजनाहरु ठेक्का प्रक्रियाबाटै सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको नीतिकार्यक्रमले गत ४ वर्ष सम्म निर्माण गरेर पुन: जिर्ण पारिएका ग्रामिण सडकको बारेमा कुनै संबोधन गरेको देखिदैन।  

साविक महारानी झोडा हाल गौरादह ४ र ५ वडाका जग्गा दर्ता धनीपुर्जा वितरण कार्य चालु आर्थिक वर्ष बाटै शुरु गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।  सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने समेत आगामी आर्थिक वर्षमा समेटिएको छ।  

बारम्बार सुचना लुकाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको र भ्रस्टाचारको अखडा भनेर पहिचान पाएको गौरादह नगरपालिकाले यस वर्ष भने सुचना मैत्री बन्ने बताएको छ।

 

 भ्रस्टाचारमा सुन्य सहनासिलता अपनाइने उल्लेख गरिएको नीतिकार्यक्रमले भ्रस्टाचारको क्षेत्रमा गत वर्षहरुमा के के उपलब्धी हासिल गर्यो र क-कसलाई कारवाही गरियो भन्ने बारेमा केहि बोलिएको छैन। 

 

गत वर्ष दाता बाट संकलन  र खरिद गरिएको  राहत सामाग्रीको हिसाब किताब समेत सार्वजनिक नगरी कुहिएको भन्दै खाडल खनेर अपारदर्शी  तरिकाले गाड्न सफल भएको गौरादह नगरपालिकाको यसवर्षको नीतिकार्यक्रममा पारदर्शी हुँदै नमुना नगरपालिकाको रुपमा विकसित हुने उल्लेख गरिएको छ।  

नमुना नगरपालिका हुनको लागि के के पक्षमा निपुर्ण हुनुपर्छ भन्ने विषयमा  नीति कार्यक्रममा  स्पस्ट अनविज्ञता  देखाएको पाइन्छ ।  

जनताले पाउने सुविधा सर्वसुलभ गराउने उल्लेख गरिएको नीति कार्यक्रम एकातिर छ भने विगतका ४ वर्षमा सानो भन्दा सानो सेवालाई पनि महँगो पैसा तिर्न बाध्य छन् सेवाग्राहीहरु।  अनावश्यक कर उठाउने गरेको आरोपको सामना गर्दै आएको नगरपालिकाले नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको सर्वसुलभ सुबिधा कसरी उपलब्ध गराउँछ प्रतीक्षाकै विषय देखिएको छ ।  

विपन्न आवास कार्यक्रमको संघिय र प्रदेश बाट प्राप्त बजेट फ्रीज गरेर विवादित बनेको गौरादहले आफ्नो नीति कार्यक्रममा भने विपन्न र मजदुरलाई निकै ओजस्वी शब्दले स्मरण गरेको देखिन्छ।  

 

फितलो अनुगमन र अनुगमन उपसमिती गठन गर्न उदासिनता देखाएकै कारण संघिय, प्रदेश र आफ्नै लगानीमा सम्पन्न आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्न नसक्नु तथा अनुदान दिईएका कृषी यन्त्र र अन्य श्रोत साधनको अभिलेख राख्न नसक्नु नगरपालिकाको मुख्य कमजोरी भएको स्थानियहरु बताउछन्।  

नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ,'वि पी मदन गरिव  साझेदारी आवास योजना संचालन गरिने छ।'  

 

 

आफ्नै श्रोत र साधन परिचालन गर्न उदासिनता देखाउदै आएको नगरपालिकाले तयार गरेको नीतिकार्यक्रमका अधिकांश बुँदामा प्रदेश सरकार र संघिय सरकारको मुख ताकेको देखिन्छ भनें भर्खरै सम्पन प्रदेश सरकारको बजेटले गौरादहलाई छुट्ट्याएको बजेटको बारेमा प्रष्ट अनविज्ञता प्रकट गरिएको नीतिकार्यक्रमले देखाएको छ।  

गतवर्ष करोडौं रकम बेरुजु देखिएकोमा के कति बेरुजु घटाउन सकियो र व्यक्ति र संस्थाबाट उठाउनुपर्ने दायित्त्व के कति उठाइयो भन्ने बारे नीति कार्यक्रमले केहि खुलाउन सकेको देखिदैन।  स्मरणीय छ गत वर्ष महालेखा परिक्षण कार्यालयले गौरादह नगरपालिकामा थेग्नै नसकिनेगरि बेरुजु रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।  

 

४१ बुंदे कृषी तथा पशुपन्छी कार्यक्रम घोषणा गरिएको नीति कार्यक्रममा मल, बिउ र उत्पादित कृषी फसलको बजार नपाएका कृषकको समस्या बारेमा ठोस संबोधन भएको देखिदैन। 

उक्त कार्यक्रममा मेयर उपमेयर उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार, लोकल कुखुरापालक कृषकलाई अनुदान, १००० संख्या भन्दा माथी लेयर कुखुरा पाल्ने कृषकलाई औषधी तथा फिडर र तारजालीमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति सार्वजनीक गरिएको छ।  

 

 

'लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन गरिने छ र यस्ता उद्यमबाट उत्पादित सामाग्रीको बजार प्रवर्धन गर्न कोशेली हाउसको स्थापना गरिनेछ' भन्ने वाक्यांश गत वर्षकै हुबहु कपी पेस्ट भएको पाइएको छ भने गतवर्षको नीति कार्यक्रम महत्वका साथ उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन समेत गरिएको कोशेली हाउसको बजेट कता पुर्याइयो भन्ने विषयमा नितिकार्यक्रम मौन रहेको छ।  

१५ पृष्ठ लामो नीति कार्यक्रमको लक्ष पुरा गर्न बजेट अभाव हुन् सक्ने स्पष्ट आकलन छ भने राजनीतिक दलको चुनाब घोषणा पत्र जस्तै देखिने नीति कार्यक्रमको ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ सकिदैन भन्ने विषयले एकातिर चर्चा पाउने देखिन्छ भनें अर्को तिर गत वर्ष देखी कोरोना संक्रमण नियन्त्रण शिर्षकमा के कति बजेट खर्च गरियो भन्ने विषयमा लेखा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्दा नगर प्रशासनको पारदर्शितामा प्रष्ट शंका उपशंकाहरु देखा प्रण थाली सकेका छन्।  कोरोना कहर कै समयमा दाता बाट संकलन गरेको राहत सामागी गोदाम मै सडेर आफ्नै परिसरमा खाडल खनेर गाड्न बाध्य भएको नगरपालिकामा राहत खरिद र दाता बाट के कति संकलन गरियो , विपन्न मजदुरलाई के कति वितरण गरियो र खाडलमा कति गाडियो भन्ने बारेमा समेत लेखा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको पाइदैन।   यद्दपी चामल गाडिएको बारे आफुहरुको गल्ती नै भएको स्वीकार गर्दै आएको र सार्वजनिक रुपमा माफी समेत मागेको भन्दै केही जनप्रतिनिधीले यो विषय नउठाईदिन आग्रह गर्दै आएका छन्। 

 

 

संचारक्षेत्रको बिकासमा नीति कार्यक्रम मौन 

नगरपालिकाको सम्पतीकै रुपमा लिईने स्थानिय संचार गृहहरुको बारेमा नीति कार्यक्रम मौन देखिएको छ।  संचारकर्मीले बारम्बार नगर भित्रको व्याथिती सार्वजनिक गरेकै कारण पटक पटक बिबादमा तानिएको नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएकै वर्षदेखि संचारक्षेत्र प्रति उदासिनता देखाउदै आएको पाइएको छ।   

संचारक्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिने नगरपालिकाले कस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दैछ भन्ने छर्लंग देखिएको छ।  
 
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र भित्रै पर्ने दमक नगरपालिकामा ठुलो हिस्साको बजेट प्राप्त हुनु र छिमेकी स्थानियतह गौरिगंज र कमलले विकास निर्माणमा तिब्र फड्को मार्दै गर्दा गौरादह नगरपालिका भनें आफ्नै कार्यशैलीका कारण वारम्बार विवादित बन्दै गएको पाइन्छ। 
  विशेष गरी  विज्ञ संग परामर्स लिनै नचाहनु र मुख्य भूमिकामा रहने जनप्रतिनिधिहरु आफूखुशी अगाडी बढ्न खोज्नु र दलीय मौनताका कारण गौरादह नगरपालिका ब्यथितीको चांङ बोक्न बाध्य छ।