हिल्लाम्मे सडकहरु संजालमा छताछुल्ल, दोषी को? 

झापा: जनप्रतिनिधिको ५ वर्ष अबधि पूरा हुन ७/८ महिना मात्र बाकी हुँदा गौरादहका बिग्रेका बाटाघाटाहरु सामाजिक संजालमा छताछुल्ल हुन थालेका छन् । गौरादह ८ का वार्ड अध्यक्ष भुमिराज पराजुलीले प्रदेश र स्थानीय तहबाट आफू ठगिएको भन्दै सामाजिक संजालमा छट्पटी व्यक्त गर्दै गर्दा वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष गजेन्द्र घिमिरे समेत सामाजिक संजालमा रक्षात्मक जवाफ दिन बाध्य छन् ।

आफुलाई बिकासबादी र जनमैत्री वडाध्यक्ष भएको ठान्ने वडाध्यक्ष घिमिरे माथी हिजोआज सामाजिक संजालमा बिरोधको वर्षा नै हुन थालेको छ ।

 २/४ महिना अगाडी मात्र निर्माण सम्पन्न गरेर फरफारक गरिएका बरगाछी आसपासका हिलाम्मे र खाल्डै खाल्डा भएका सडकको तस्बिर सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्दै स्थानीय युवा कमल घिमिरे लेख्छन्, 'ल हेर्नुस् यो चाहिँ पहिलेका सांसद दिपक कार्की र अहिलेका १ नं. प्रदेशका कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीको घर छेउमा रहेको अतिथिसदन जाने बाटो ।

--------------------------------------------------------------------------

त्यस्तै गौरादह ३ कै बरगाछी सडक कालोपत्रे नगरिएको बारे सामाजिक संजालमा एमाले निकट युवा सबिन भण्डारी आक्रोश व्यक्त गर्दै 'किन बन्दैन ????? शिर्षक राख्दै लेख्छन्, ' यो गौरादह नगरपालिका ३ को  पुरानो बिजुली अफिसबाट बरगाछि दुधाली हुँदै खजुरगाछी जोड्ने अत्यन्तै पुरानो बाटो हो । बर्षौं यो नगरपालिकामा करोडौको बजेट नगरले पास गर्छ, प्रदेशबाट उतिनै र संघिय सरकारबाट उतिनै बजेट यो हाम्रो नगरपालिकाले पाउछ।  हामी सुनी रहेका छौ ।गाउका सिंहदरवारमा बस्ने राजाहरुको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बर्ष सम्म आइपुग्दापनि यो बाटोमा कसैको नजर पर्न सकेन । यो बाटो पुर्ब संविधानसभा सद्स्य र बहालवाला प्रदेशमन्त्रीको आफनै वार्ड पनि हो । पकेटका मतदाता नै त हुन्, यहाँ त पछि बिकास गर्दा पनि हुन्छ भनिन्छ अरे।  यो हाम्रो लागि यो बाटो युज गर्नेको लागि दुखद कुरा हो । वडा कार्यालय गाउँको तल्लो भेगमा बनाएर वडा कार्यालय जानू पर्छ भन्ने बहानामा त्यो बाटो कालोपत्र गरिसकियो।  जबकि  त्यो बाटोमा दैनिक २० ओटा सवारी साधन कुद्छन भने यो बाटोमा दैनिक २००० ओटा । अत्यन्तै भिडभाड, अत्यन्तै चाप रहेको यो बाटो किन बन्दैन हामी बुझ्न चहान्छौ ।'

एकातिर स्थानीयहरु बिकास निर्माणको विषयलाई लिएर सामाजिक संजालमा आक्रोश व्यक्त गर्छन् भने अर्को तिर राहत वितरणको लागि दाताबाट संकलन गरेको खाद्यान्न खाडलमा गाडेर नगरपालिकाले राम्रै चर्चा कमाउन भ्याएको छ ।

माओवादीले हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु गर्नुभन्दा अगाडीको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तुलनामा संघीयता आइसकेपछि  निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु निकै भाग्यमानी मानिनु पर्ने पुर्व जनप्रतिनिधीहरुले बताउने गरेका छन्। यसो हुनुको पछाडी त्यो बेला स्थानीय तहमा आउने बजेट निकै संकुचित आकारको हुनु पनि हो।  अहिलेका स्थानीय तह संचालन गर्न राज्यले करोडौं छुट्याइदिएको हुन्छ । पर्याप्त बजेट पठाउने संघीय सरकारले बजेट नपठाएको कारण बिकास गर्न नसकिएको भन्नु मुर्खता शिवाय केहि हुन नसक्ने विश्लेषकहरु बताउछन्।  

 स्थानीय तह र वडाहरुलाइ प्रदेश सरकारले समेत पर्याप्त मात्रामा बजेट बिनियोजन गर्ने गरेको पाइन्छ ।  विभिन्न शिर्षकमा बजेट आउने गरेको भएतापनी जनप्रतिनिधिको काम गर्ने शैली  परम्परागत हुनु र बजेट फ्रीज भएर जानु गौरादह नगरपालिकाको लागि सामान्य कुरा भइसकेको छ।  

गणतान्त्रिक प्रणालीलाई आत्मसात गर्दै तैयार पारिएका कार्यबिधी बारे  अनभिज्ञता हुनु नै  बिकासको गतिमा समेत गम्भीर प्रभाब पर्नु हो भन्ने सरोकारवालाको ठहर छ ।  

 २०५२ साल अगाडी सिमित श्रोत साधनका बीच निर्माण गरिएका ग्रामिण सडक जोतेर माथि बाट बालुवा हाल्नु बाहेक कुनै नयाँ काम हुन नस्सकेको स्थानियको गुनासो पाइन्छ।  

त्यस्तै निर्माण सम्पन्न भइसकेको सडक सुरक्षाको लागि मापदण्ड बनाउन नसक्दा र मालबाहक गाडीहरुको मार्ग व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि २०औं लाख खर्चेर बनाएका बाटाहरु एक वर्ष मै जिर्ण भएका उदाहरण प्रष्ट भेटिन्छन्।  

 

विशेषगरी सार्वजनिक सरोकारका विषयमा एकल निर्णय गर्न प्रयास गर्नु, कार्यकर्ता इतर बिकास निर्माण परियोजना संचालन तथा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई नकारात्मक लिने परम्पराको थालनीले पनि ग्रामिण क्षेत्रको बिकासमा गम्भीर प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरु बताउछन्।    

वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष घिमिरे कृषि तथा पशु नगरसमितिका संयोजक पनि हुन् । किसानले फलाएको धानको भाउ नहुदा र खेत वारि मै कुहिदा समेत उनी चुइक्क बोल्दैनन् । नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठक बाटै विभिन्न समितिमा जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्दा उनको भागमा उक्त समित परेको हो ।

 नगरको सर्वांगिण विकासको लक्षसाथ  संघीय सरकारले पठाएको कार्यबिधी दराज मै थन्याएर बिकासको मोडालिटीको अनभिज्ञ बहसले दिगो बिकास र स्वरोजगारका सम्भावना कता जाने हुन् र कृषकले कुन दुर्दशा भोग्दै जानुपर्ने हो भन्न नसकिने अवस्था देखिएको छ।  

 

गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले अवलम्बन गरेका ऐन कानुन र त्यसैको आधारमा तय हुने सम्रिद्दीको यात्राले  क्षमतावान जनप्रतिनिधिको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक नै भएकोले परम्परागत सोच भएका जनप्रतिनिधीको बदला शिक्षित र अध्ययनशील युवाहरुलाइ स्थानिय तहको जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित गराउनसके राष्ट्रको सर्वाङ्गिण  बिकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने  चर्चा चुलिदै गएको छ ।