काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग अन्तर्गत धेद्रे–लेनडाँडा सुरूङमार्ग निर्माणको काम सुरु 

काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग अन्तर्गत मकवानपुरस्थित धेद्रे–लेनडाँडा सुरूङमार्ग डिजाइनको काम सुरू भएकाे छ।

चीनको पोली च्याङ्दा इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले सुरूङमार्ग डिजाइनको काम सुरू गरेकाे हाे। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग अन्तर्गत प्याकेज नं २ धेद्रे–लेनडाँडा सुरूङमार्ग निर्माणको ठेक्का च्याङ्दाले पाएपछि फिल्टमा खटेर डिजाइनकाे काम सुरू गरेकाे हाे।

च्याङ्दा इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका परियोजना प्रबन्धकसहितको १४ जनाको टोली गत १० गते काठमाडौं आएका थिए। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार काठमाडौं आएका विज्ञसहितको टोली फिल्डमा खटेर काम सुरू गरेका छन्।

उनले भने,‘सुरूङको पुलसहितको डिजाइन गर्न ती टोली फिल्डमा गइसकेका छन्।’ ६ महिनाभित्रमा सुरूङमार्गकाे डिजाइन बनिसक्ने उनले जानकारी दिए। धेद्रे–लेनडाँडा सुरूङमार्ग निर्माणका लागि २८ अर्ब ५३ करोड लागतमा वैशाख ३१ गते पोली च्याङ्दासँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

तीन वर्षभित्रमा उक्त सुरूङमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता भएको छ। यसका लागि द्रुतमार्गका तर्फबाट प्रमुख सहायकरथी विकास पोखरेल र निर्माण कम्पनीका तर्फबाट प्याकेज नं १ का लागि कार्यकारी निर्देशक सु यान र प्याकेज नं २ का  परियोजना प्रबन्धक प्रमुख झु तीनग्यु बारबराले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। 

खोकनाको विवाद कायमै

काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग ललितपुरको खोकनाबाट सुरू भई बाराको निजगढमा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पुगेर जोडिने द्रुतराजमार्ग हो। यो सबैभन्दा छोटो ७६ दशमलब २ किलोमिटरको रहने आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएको छ। तर खोकनाबासीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नदिने अडान अहिले पनि राखिरहेका छन्।

सुरूङमार्गले त्यहाँ भएको पुस्तौँदेखिको कला संस्कृति मासिने उनीहरुको भनाई छ। सेनाले काम विस्तार गरेपछि त्यहाँ प्रहरी र स्थानीयबीच झडप समेत भएको छ। ‘विवाद अझै टुंगिएको छैन,मुख्य जग्गाको विवाद छ,यसको लागि गृह मन्त्रालयबाट विवाद हटाउन पहल भइरहेको छ,’सेनाका प्रवक्ता पौडेलले भने।

उनका अनुसार आयोजनालाई तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सेनाले बनाएको ११ क्लष्टरमध्ये बाँकी नौ क्लष्टरकाे ठेक्का अघि बढ्ने क्रममा छ। सबै ठेक्का लागिसकेपछि समानान्तर रुपमा सुरूङमार्गको सबै कामले एकै पटक गति लिने उनको भनाई छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०६४ साल चैतमा फाष्ट ट्रयाक बनाउने निर्णय गरेको थियो। कोरियाको सुसुङ इञ्जिनियरिङ एवं कन्सल्टिङ  कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरलाई सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको परामर्शमा संशोधनसहित २०७६ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो।

त्यसबेला चार वर्षमा योजना सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेकाे थियो। तर कामले गति लिन सकेन। आयोजनाको निर्माण लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सो द्रुतमार्ग २५ मिटर चौडाइको हुने जनाइएको छ।

श्याम राईले थाहा खबरमा सनाचार लेख्नुभएको छ।  

 

 

Image: Ratopati