अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भन्छन्, 'अव वायु सेवा निगम सुधार गर्नु छ'

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको ध्यान वायुसेवा निगम सुधार गर्न तर्फ केन्द्रित भएको बताएका छन्।  शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले अस्तव्यस्त वायु सेवा निगमलाई सुधार गर्न आवश्यकता रहेको बताएका हुन्।

 
नेपाल वायु सेवा निगमको भावि कार्यदिशा र जारी कर्मचारी आन्दोलनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक उच्च स्तरीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।     

शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायु सेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी १५ देखि २० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । उनले कर्मचारीहरुसँग छलफल गरी आन्दोलन टुङ्ग्याउनुको साथै निगमको नियमित कामकाज संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निगम सुधारको लागि हालसम्म भएका विभिन्न समितिले दिएका प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सुझाए आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई सजिलो हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।   

image: the Kathmandu post

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र पर्यटन सचिव यादव कोइरालाले निगम सुधारको लागि दह्रो खालको राजनैतिक नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याएका छन् । सामान्य खालको टालटुले सुधारले अब वायु सेवा निगम उँभो नलाग्ने भन्दै उनीहरुले राजनैतिक तहबाटै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् ।

 

छलफलमा निगमका प्रवन्ध निर्देशक डिम प्रसाद पौडेलले नेपाल एयरलाईन्सको वर्तमान अवस्था र भावि रणनैतिक विकल्पका सम्बन्धमा प्रस्तुति गरेका छन् । उनले राजनैतिक हस्तक्षेप, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती र कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्न पुगेको बताए । निगम हाल ५० अर्ब ऋण तथा ११ अब संचित नोक्सानीमा रहेको पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उनले साढे पाँच सयको हाराहारीमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहेको बताए ।

 

विश्वका विभिन्न एयरलाईन्सहरुले एक एयरक्राफ्ट बराबर औसत एक सय २५ कर्मचारी राख्ने गरेकोमा निगमसँग एक एयरक्राफ्ट बराबर २३० जना कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिए । उनले निगम सुधारको लागि हालसम्म विभिन्न समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासाे गरेका छन् । छलफलमा राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीसहित अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवहरु सहभागी थिए ।