गौरादहका सार्वजनिक जमिन खोजि गर्ने जिम्मा कसको ? कहाँ छन् सरकारी जमिनहरु?

झापा: ५ वटा गाविस गाभेर बनाएको झापाको गौरादह नगरपालिकाले जननिर्वाचित स्थानिय सरकार गठन गरेको साढे ४ वर्ष बित्न लाग्दा समेत नगर भित्रको सार्वजनिक जमिन खोजी गरेको छैन।   के कति सावजनिक जग्गा छन् र ती जग्गाहरु कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने अभिलेख समेत नगरपालिका संग नरहेको पाइएको हो।  

  साढे चार वर्ष पछि पहिलो पटक राखिएको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा सरोकारवालाले सार्वजनिक जग्गाको बारेमा चासो राख्दा यसबारेमा  अहिलेसम्म सामान्य चर्चा सम्म नभएको बुझिएको छ।  

सार्वजनिक जग्गा खोजि गर्ने र संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानिय सराकारलाई  नै भएको  पाइन्छ। अख्तियार प्राप्त निकायले यस बारेमा किन बहस गर्दैन ? प्रश्न गम्भीर रुपमा तेर्सिएको छ।  

 सार्वजनिक जग्गा खोजि गर्नुको सट्टा स्थानिय सरकार संचालकहरुनै भित्रि सेटिङ्गमा लागेर कतै यस्ता जग्गालाई व्यक्तिको नाममा पार्न सक्रिय त छैनन् भन्ने तथ्यमा पनि नागरिक तह बाट खोजी गरिनुपर्ने देखिएको छ।  

 त्यसो त  बिध्यालयको नाममा रहेका सार्वजनिक जमीन अहिले कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विषय बिद्यालयहरुलाई नै थाहा नभएको पाइन्छ।  

पंचायतकालमा प्रति बिघा १० मन दरमा धान  ठेक्का लगाइएको जमिनमा अहिले पनि १० मन नै कारोवार भई रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने सरोकारवालाको चिन्ता छ।  

यसबारे खोजमुलक विवरण चाडैं प्रकाशन गरिने छ।