प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई राजिनामा दिन दबाब

 

काठमाडौँ : आफ्नो नेतृत्वको इजलासले प्रधानमन्त्री हेरफेर गराएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा त्यसको ३ महिनामा स्वयं जोखिममा पुगेका छन् । राजनीतिक शक्ति आर्जनको अभ्यासस्वरूप सरकारमा ‘भाग’ खोजेर पछिल्लोपालि उनी विवादमा तानिएका थिए । इजलास निर्माणमा मनोमानी गर्नु, अदालतभित्र बढ्दो अराजकतारअनियमितता नियन्त्रण गर्न नसक्नु, उल्टै त्यसको कारक बन्नुजस्ता थप कारण उनी जटिल डिलमा पुगेका हुन् ।

मातहतका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी (बार), पूर्वप्रधानन्यायाधीशरन्यायाधीशहरू खुलेरै राणाको बहिर्गमनमा बोल्न थालेका छन् । ‘यदि म प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएँ भने प्रधानन्यायाधीशका रूपमा गर्नुपर्ने समितिको सम्मानमा अलिकति पनि आँच आउन दिने छैन। म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु,’ १५ असार २०७६ मा संसदीय समितिमा सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर उनी अहिले त्यसको विपरीत व्यवहारका कारण चौतर्फी घेराउमा छन् । न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू मैदानमा उत्रेका छन् ।

न्यायपालिकामा आँच पुर्‍याएको अभियोग दर्ज गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले १६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्छ र यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरू लगायत विभिन्न मुद्दाको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवाद, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा लिएको भनी आरोप लागिरहनु, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन सुनुवाइ ढिलो गरिएको लगायतका गम्भीर अभियोगहरू विज्ञप्तिमा लगाइएको छ । फोरमका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि समेत पूर्वन्यायाधीशले आह्वान गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं । न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरूको नै हो भनी हामी पूर्वन्यायाधीशहरू स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’पूर्व न्यायाधीश फोरममा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू छन् । फोरमले एक दर्जनभन्दा बढी अभियोग बहालवाला प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाएको छ । संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन अध्यादेशविरुद्ध मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि विपक्षी हुन् । २०७७ मंसिर १ गते अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । जुन ११ महिनासम्म पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।

पूर्वन्यायाधीशको फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘रिट निवेदनको शीघ्रातिशीघ्र सुनुवाइ गरी निकास दिनुपर्नेमा ११ महिनासम्म सुनुवाइ नहुनाले सर्वोच्चको स्वच्छता उपर नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । विश्वसनीयता घटाएको छ ।’ बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पूर्व न्यायाधीश एकजुट भई विरोधमा टिप्पणी गरेको सम्भवतः पहिलो हो । आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा आफैं सामेल हुने जबराको रुचि रहेको पूर्व न्यायाधीश फोरमको भनाइ छ । ‘आफैं न्यायकर्ता हुने गरी संवैधानिक इजलासमा सामेल हुने अभिरुचि र प्रयासले सम्पूर्ण न्यायिक मूल्य, मान्यता समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनुका साथै प्रधानन्यायाधीशको भूमिका उपर नै यथार्थ परक रूपमा शंका खडा भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवाद सुनुवाइको लागि २०७८ भदौ ११ गते गठित संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्ण पालनाको माग गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू अनुपस्थित हुने मौखिक जानकारी गराएका थिए । लिखित आदेश जारी हुनुपर्नेमा मौखिक जानकारी मात्र गराइनुले अदालती प्रक्रिया र पद्धतिको बेवास्ता गरिएको पूर्व न्यायाधीशको ठहर छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाइएको फोरमले जनाएको छ ।

यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।