प्रदेश र स्थानिय सरकारले बजार अनुगमन गर्न नमिल्नेनै हो ?

 

सरकारले चाडबाडको बेला मात्र बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ।  १२ महिना अनुगमन गर्नुपर्ने बजारलाइ किन चाड्वाड लक्षित मात्र बनाइन्छ भन्ने विषयमा संघीय सरकार संग जवाफ समेत छैन।  त्यसो त ७ वटा प्रदेश  ७५३ वटै स्थानिय तहको संरचनाले समेत  बजार अनुगमनमा कुनै  चासो राखेको पाइदैन।  

मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेपनि बजारमा पाइने अखाद्य बस्तुको अनुगमन हुन नसक्नु दुखद मात्र होइन उपभोक्ता ठगीको बलियो उदाहरण पनि हो। बजारमा अखाद्य र भन्सार छली गरेर ल्याइएका सामाग्रीहरु छ्याप्छ्याप्ती मात्रामा पाइन्छ भन्नु कुनै नौलो कुरा हुँदै होइन । हरेक दिन संचारमाध्यममा आउने यस्ता समाचारमा स्थानिय सरकार किन बेखवर रहन्छ ? प्रश्न सोचनीय देखिएको छ।  कतै    स्थानिय सरकारलाई अदृश्य प्रयोग गरेर बजारमा कालोबजारी र अनियमितता त भएको छैन ? 

 नियमित रुपमा  बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगी बढेर गएको छ भने ३ तहको सरकार गठन गरेर राज्य व्यस्था सुधार गर्छौं भन्नेहरु आफैं सरकारमा बसेर गणतन्त्र माथि नै धज्जी उठाइ रहेका छन् जुन विषयले वर्तमान व्यवस्था प्रति आम नैराश्यता जाग्दै गएको छ।   पंचायतकालमा तत्कालिन सरकारले  सन्चालनमा ल्याएको नियमित बजार अनुगमन प्रणालीलाई समेत गणतान्त्रिक सरकारले अनुशरण गर्न सकेको पाइदैन।  गाउँ गाउँमा सरकार बनाएर अरवौं सरकारी रकम खर्च गर्ने सरकारले वजार अनुगमनको जिम्मेवारी  कडा कानुन निर्माण गरेर स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने देखिन्छ।