राप्रपा किसान संगठनले कमल गाउँपालिकालाई बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र 

झापा: कमल गा. पा. राप्रपा निकट किसानहरुको संगठन  राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन गाउँ समितिले  किसानहरुले भोग्दै आएका विभिन्न समस्याहरुको बारेमा  गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनका संयोजक नरबहादुर पोख्रेल नेतृत्वको बृहत टोलीले बिहिवार एक ज्ञापनपत्र मार्फत गाउँपालिका भित्रका किसानले भोग्नुपरेका समस्याहरुको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

१० बुदे ध्यानाकर्षण पत्रमा किसानहरुको ज्वलन्त समस्याहरु तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा गाउँपालिकाले किसान उत्थानका नाममा वितरण भएका कृषि अनुदान वास्तविक किसानको हातमा नपरी गैरकिसानहरुलाई वितरण गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ । 
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'यस्ता अनियमितता र व्यथितीको  बारेमा तत्काल एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरि सत्यतथ्य जानकारी गराइयोस् ।'

ज्ञापन पत्र कमल गाउँ पालिका अध्यक्ष मेनुका काफलेलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।  

 

ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ

नेपाली किसानहरुको हकहितको पक्षमा लामो समय देखि वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनले बाध्य भएर स्थानीय सरकार समक्ष हाम्रा निम्न मागहरू अविलम्ब पूरा गर्न माग गर्दछौं:-
१. हाल सम्म यस गा. पा. बाट किसान उत्थानका नाममा वितरण भएका कृषि अनुदान झोले किसानहरुले अधिक प्राप्त गरेको देखिएकोले सर्वपक्ष विज्ञ सहितको छानबिन आयोगको माग गर्दछौं ।
२. किसानहरुलाई उचित समयमा मल, बीउ, किटनासक औषधि र कृषि प्राविधिकहरुको सेवा टोल विकास समिति मार्फत किसानको घरदैलो सम्म पुर्याउन माग गर्दछौं ।
३. प्रतिफलको आधारमा कृषकलाई पुरस्कृत गर्न माग गर्दछौ। 
४. पशु प्राविधिकहरुको मिलेमतोमा प्रतिबन्धित भारतीय औषधिहरु गाउँ पालिका भित्रका बजारमा बिक्रीवितरण हुने गरेको पाइएकोले यस्ता अवान्छित क्रियाकलाप तत्काल रोकी यसप्रकारका गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यगर्नेहरुलाई कार्वाही गर्न माग गर्दछौं । 
५. किसानहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पन्न बनाउन प्रकृतिकै उत्कृष्ट बहुऔषधिय गुणले भरिपूर्ण गाजा खेतीलाई व्यवस्थित गरि बजारीकरण गर्न माग गर्दछौं । 
६. बेमौसमी बाढी तथा हावाहुरीका कारणले क्षति पुगेका किसानहरुलाई उचित राहत वितरण गर्न माग गर्दछौं । 
७. किसानहरुको उत्पादनलाई किसानहरुकै राय बमोजिम मुल्य निर्धारण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न खोलिएको कमलेश्वरी साझा सहकारीलाई पुर्ववत अवस्थामा सुचारु गर्न माग गर्दछौं । 
८. कृषि यन्त्र खरिद गर्दा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको आशंका रहेकोले यस कार्यालयबाट खरिद भएका सम्पूर्ण कृषि औजारहरुको विषयमा निस्पक्ष छानबिन समितिको माग गर्दछौं । 
९. उल्लेखित मागहरूलाई बेवास्ता नगरि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछौं । यदि यी मागहरू प्रती स्थानीय सरकार उदासीन रहेमा हामी सत्याग्रह गर्न बाध्य हुनेछौं ।