d

नागरिक उड्डयनमा कनिष्ठलाई जिम्मेवारी

Views:
Responsive Image Gallery
Responsive Image Gallery

काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी नियम मिचेर प्रेमनाथ ठाकुरलाई दिइएको छ। ठाकुरको नियुक्तिलाई लिएर प्राधिकरणभित्र नै असन्तुष्टि देखिन्छ। वरिष्ठताका आधारमा छैटौं स्थानमा ठाकुर देखिन्छन्। उनीभन्दा माथि उपमहानिर्देशक भोलाप्रसाद गुरागार्इं, प्रतापबाबु तिवारी, हंशराज पाण्डेय, देवचन्दलाल कर्ण र गोविन्दप्रसाद दाहाल छन्। 

गुरागाईं र तिवारी २०७७ मंसिर १७ गते नै १२औं तहको उपमहानिर्देशकमा बडुवा भएका हुन् भने बाँकी रहेका सबै २०७८ मंसिर १५ गते बडुवा भएका हुन्। उपमहानिर्देशकहरूमा सबैभन्दा कान्छा ठाकुर हुन् भने सबैभन्दा वरिष्ठ भोलाप्रसाद गुरागाईं हुन्। प्राधिकरणको नियमविपरीत ठाकुरलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ। तर, उपमहानिर्देशकमा सबै नै महानिर्देशकको दाबेदार भएकाले नियम संगत ढंगबाट नै ठाकुरलाई जिम्मेवारी दिइएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सहसचिव टेकनारायण पौडेलले बताए। ठाकुर नियुक्तिको प्रश्न गर्दा सहसचिव पौडेलले आफूलाई अपडेट नभएको भन्दै मन्त्रालयले नियम संगत ढंगबाट नै नियुक्ति दिएको बताए। मन्त्रालयले कानुनभन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने उनले स्पष्ट पारे। 

ठाकुर नियुक्तिको विषयमा पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बोल्न मानेन्। सो सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्तालाई सोध्न भन्दै मन्त्री आले पन्छिएका छन्। 

यता, प्राधिकरणको निमित्त महानिर्देशकमा ठाकुरलाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि शुक्रबारसम्मलाई भने निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीको निरन्तरता हुनेछ। उमेर हदका कारण क्षेत्रीले पुस २५ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। क्षेत्रीलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कात्तिक १० गते वरिष्ठताका आधारमा ४ वर्षे कार्यकालका लागि महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। ५८ वर्षको उमेर हदका कारण क्षेत्रीले अवकाश पाएको मन्त्रालयबाट चिठ्ठी पाएको भए पनि ४ वर्षे कार्यकाल पूरा नभएको उनले बताएका छन्।

आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्दै क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकोमा अदालतले पुस ३० गतेसम्मका लागि स्टे अर्डर दिएको छ। अदालतको निर्देशनका कारण क्षेत्री पुस ३० गतेसम्म महानिर्देशक नै रहने छन्। सो सम्बन्धमा क्षेत्री नै दोहोरिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने कानुनी प्रावधान नरहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ। 

Views: