सह–न्यायाधिवक्ता थापाविरुद्ध ६१ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पोखरामा हुँदा घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका थापाविरुद्ध अख्तियारले ६१ लाख २ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले सरकारी वकिलमाथि गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दा चलाएको यो पहिलो घटना हो ।

विभिन्न कार्यालयमा पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गर्दा उनले ६१ लाखभन्दा बढी सम्पत्ति गैरकानुनी कामबाट आर्जन गरेको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले बताए ।

५ असार २०४५ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थापाको गत वर्षसम्म १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै वैध आर्जन हुनेमा सम्पत्ति छानबिन गर्दा २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका थापाको सम्पत्ति छानबिन गर्दा उनले अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको र स्रोत पुष्टि गर्न नसकी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरको पुुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

उनले श्रीमती अञ्जु खड्काको नाममा ट्रक, जग्गा खरिददेखि घर निर्माणसम्म गरेको तथा विभिन्न बैंकहरूमा रकमसमेत जम्मा गरेको अनुसन्धानमा देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगले सह–न्यायाधिबक्ता थापासहित श्रीमती अञ्जु खड्काविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफतका लागि आयोगले थापा पत्नी खड्काविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

मुुगुका तत्कालीन गाविस सचिवसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार मुगुको साबिक रारा गाविसका तत्कालीन सचिव पदमबहादुर भण्डारीसहित चारजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले तीन जना पूर्व गाविस सचिव र सहायक लेखापालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७१-७२ र २०७२-७३ मा रारा गाविसमा निकास भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बालपोषण भत्ताबापतको रकम किर्ते कागजात बनाएर भ्रंष्टाचार भएको आयोगको ठहर छ ।

तत्कालीन गाविस सचिव पदमबहादुर भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७१÷२०७२ मा कार्यरत रहँदा ७ लाख ६० हजार ८ सय रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन सचिव तीर्थराज शाहीले २०७२ श्रावणदेखि २०७२ कात्तिकसम्मको एक चौमासिक अवधिसम्म कार्यरत रहँदा १६ हजार रुपैयाँ र तत्कालीन सचिव नव गिरी तथा तत्कालीन सहायक लेखापाल हस्तबहादुर शाहीले २०७२ मंसिरदेखि २०७३ साल असारसम्मको दुई चौमासिक अवधिमा कार्यरत रहँदा ३६ हजार ८ सय रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको पाइएपछि सोहीबराबरको बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । राजधानीबाट साभार गरिएको।