श्रेष्ठ र घिमिरेले बार अध्यक्षमा दिए उम्मेदवारी

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी चैत्र १९ गते हुने निर्वाचनमा वरिष्ठ अधिवक्ता अमिता लक्ष्मी सैंजु श्रेष्ठ र अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरेले पेसागत स्वतन्त्रतर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । आइतबार नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अधिवक्ताद्वय श्रेष्ठ र घिमिरेले अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अमिता लक्ष्मी सैंजु श्रेष्ठले स्वतन्त्र, स्वच्छ र सक्षम न्यायालयको लागि आफ्नो पेसागत स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेदवारी रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘स्वतन्त्र र दक्ष बारको लागि मेरो उम्मेदवारी हो । अब न्यायालयलाई बचाउनु पर्छ ।’ पछिल्लो समयमा अदालतबाट जनतामा निराश छाइरहेको दाबी गर्दै श्रेष्ठले न्यायालयले राम्रो काम राम्रोसँग गर्न नसकेकोमा न्यायालय असक्षम ठहरिने टिप्पणी गरिन् ।
नेपाल बार एसोसिएसन प्रति व्यङ्ग्य गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले भनिन्,‘बारमा आज दलबल मात्र होइन, धनबल पनि छ । बारले एकाधलाई मात्रै अघि बढायो र अरूलाई समेट्न सकेन ।’ बारमा ७७ जिल्लाका वकिलहरू पनि रहेको स्मरण गराइन् । त्यस्तै, पछिल्लो समय बारका वरिष्ठ नेतृत्वहरूमा पनि निराशा छाइरहेको उनले जिकिर गरे । काठमाडौँ बासीले त न्यायालयबाट सेवा, सहुलियत नपाएको भन्दै उनले दुरदराजका जिल्लाहरूले पाउने नसक्ने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको सुनाइन् । वकिलहरूको छाता संगठन बारले वकिलहरूको योग्यता, कुशलता हेर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्,‘बारले गर्ने काम भनेको वकिलहरूको पेसागत हकहितको लागि हो ।’
अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरेले बारको आगामी निर्वाचनमा आफूले पेसागत स्वतन्त्र तर्फबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन लागेको बताए । राजनीतिक दलबाट दुई प्यानल चुनावमा उत्रिएको भन्दै विगतमा पनि राजनीतिक दलका प्यानलका नेतृत्वले न्यायालयलाई फाइदा नपु¥याएको दाबी गरे ।
नेपाल कानुन आयोगका सदस्य समेत रहेका घिमिरेले भने,‘राजनीतिक दलहरूको प्यानलबाट आजसम्म जति पनि बारहरू गठन भए, त्यसका नेतृत्वले न्यायालयलाई फाइदा पुगेको छैन । अहिले पनि सरकारमा रहेका राजनीतिक दलबाट एउटा प्यानल बनाउनु भएको छ । र अर्को एमालेबाट एउटा प्यानल रहेको छ ।’
अध्यक्ष पदको लागि आगामी निर्वाचनमा ८ जना उम्मेदवार रहेको समेत उनले जानकारी दिए । उनले बारमा नेतृत्व गरिरहेकाहरूले रुल अफ ल को कुरा नभई हुल अफ ल को कुरा गरिरहेको आरोप लगाए । ‘अहिलेसम्म न्यायालयलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने ठाउँमा रुल अफ ल को कुरा नभई उहाँहरू हुल अफ ल को कुरा गर्नुहुन्छ रुल अफ ल को कुरा गर्नुहुन्न ।’ उनले भने,‘न्यायालयमाथि भ्रष्टाचार, न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र न्यायालयले पनि राजनीतिमाथि हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ ।’ नेपालको संविधानले रुल अफ ल को कुरा गर्ने उनले बताए । द नेपाल टप।