निर्वाचन आचारसंहितामा संशोधन गर्न एमालेको ३७ बुँदे सुझाव

 

काठमाडौं, भदौ ७ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहितामा ३७ विषयमा संशोधन एवं थपघट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आचारसंहिता मस्यौदामा उल्लेख केही विषय हटाउन तथा केहीमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै ३७ बुँदामा सुझाव उल्लेख गरेर सोमबार निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका छन् ।

पत्रमा ‘निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदाको दफा २ को खण्ड (प)मा रहेको मौनअवधिलाई २४ घण्टामा झार्नुपर्ने’ सुझाव दिइएको छ । आचारसंहिता लागू हुने अवधि निर्वाचन घोषणादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म गर्नुपर्ने एमालेले सुझाएको छ ।

‘स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, तटस्थताजस्ता पक्षमा ध्यान दिई निर्वाचन आचारसंहिता लागूू गर्न सकिने बनाउनुपर्ने, निर्वाचनको मौनअवधि ४८ घण्टा घटाई २४ घण्टा बनाउनुपर्ने’ पोखरेलको पत्रमा उल्लेख छ ।

उम्मेदवार मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा वा प्रचारप्रसारका लागि २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लान नपाइनेलगायत व्यवस्था हुने भएकाले सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने, गलत मनसायले नियतवश बालबालिकाको निर्वाचनमा प्रयोग निषेध गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई छुुट्टै आचारसंहिता लागू नगराई आममतदातालाई लागू हुने आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने सुझाव एमालेको छ ।

जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुुमति भन्ने हटाउनुपर्ने, आचारसंहितामा मुख्य प्रचारकको संख्या तोक्नु नहुने तर मुख्य प्रचारक कोको हुने भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने एमालेले भनेको छ ।

यसैगरी, सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको बढी र कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको कम स्थान दिई कार्यक्रम, समाचार, विचार प्रवाह नगरी समानुपातिक र सन्तुलित गर्नुपर्ने, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति संयोजकका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राख्नुपर्ने माग एमालेले गरेको छ ।

डिजिटल, अनलाइन, छापा, श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यम सूक्ष्म अनुुगमन गर्न विशेष इकाई गठन गर्नुपर्ने, अनुसूची–३ को दफा ८ को मत सदर बदर भएउपरको पुनरावेदकीय अधिकारबाट वञ्चित हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने, निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेको विरुद्ध दिइने उजुरीको ढाँचा अनिवार्य नगर्नेलगायतका सुझाव एमालेले आयोगलाई दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट