d

तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Views:
Responsive Image Gallery
Responsive Image Gallery

सर्वोच्च अदालतले डा. तोसिमा कार्कीको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले कात्तिक १५ गते अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि डा. कार्कीलाई उम्मेदवार कायम राख्न आदेश दिएको हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भई लाभको पदमा बहाल रहेको भन्दै कात्तिक १२ गते आयोगले डा. कार्की उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको ठहर गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिंदै उनी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्। उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पदमा रहेको पद प्रतिनिधि सभाको सदस्यको निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ ख (ङ)को प्रयोजनार्थ लाभको पदमा बहाल रहेको भन्न निजले उक्त काउन्सिलको सदस्य नियमित पारिश्रमिक पाउने पद भएको वा नियमित जिम्मेवारीको पद भन्ने देखिन आउँदैन।’
‘मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य’ लाभको पद हो कि होइन भन्ने निक्र्योल गर्न डा. कार्कीले भदौ २८ गते आयोगमा दिएको निवेदनलाई पनि अदालतले आदेशको आधार बनाएको देखिन्छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘निजले सो पद प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनार्थ लाभको पद हो होइन भनी मौकामा निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन गर्दा कुनै जवाफ नआएको।’

सर्वोच्च अदालतले २०५० साउन ७ गते महेन्द्ररत्न क्याम्पसका उपप्राध्यापक महेन्द्रबहादुर पाण्डेले निर्वाचन आयोग विरुद्ध दिएको रिटमाथिको नजीरलाई पनि यो आदेश जारी गर्दा नजीरको रुपमा लिएको देखिन्छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानले किटानी साथ कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दुबै जुनसुकै किसिमबाट होस कानूनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ।’

त्यस्तै उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वय हुँदा निवेदकलाई हुन सक्ने अपुरणीय क्षतीको स्थिति तथा सुविधा सन्तुलन समेतको विधिलाई टुङ्गो लगाएर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने अदालतको मनशाय देखिन्छ।

सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ। ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित’ लिखित जवाफ पेश  गर्न आदेश दिएको छ। जवाफका लागि बाटो म्याद बाहेक १५ दिनको समय दिइएको छ।

डा. कार्कीले ललितपुर–३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी छन्।
 

Views: