गौरादह नपाले बैठक प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नुपर्ने सारथीको माग

 

 गौरादहका युवाहरू सम्मीलित सामाजिक संस्था सारथी युवा क्लबले गौरादह नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न माग गरेको छ । संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु सहितको टोलिले आज मंगलबार नगर प्रमुख छत्रपती सुवेदीलाई कार्यकक्षमा भेटी ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले कार्यपालिकाको बैठक बसेको लामो समय सम्म निर्णयहरु सार्वजनिक नहुँदा तत्काल सूचना प्राप्त गर्न नसकिएको भन्दै कार्यपालिकाका बैठकमा भएका निर्णयहरु २४ घण्टा भित्र आइसक्नु पर्ने माग समेत राखेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा समेटिएका विभिन्न मागहरूको बारेमा स्पष्ट पार्दै क्लबका अध्यक्ष गोविन्द कँडेलले विभिन्न स्थानीय तहका कार्यपालिका बैठकहरु प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने अभ्यास भएको भन्दै गौरादह नगरपालिकाले समेत उक्त अभ्यास गर्न सक्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा  गौरादहको पर्यटकीय र आर्थिक विकासको लागि ऐतिहासिक महत्व सहितको आधारशीला मानिएको 'गौरादह पोखरी' निर्माणमा हाल सम्म भएका कार्यहरुको प्रगति विवरणको सुचना माग गर्दै यथासिघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न भनिएको छ । 

'विगत लामो समय देखि नक्सा र धनीपुर्जा के कारण धेरै पछाडि रहदै आएको (साबिक महारानीझोडा) हालको गौरादह नगरपालिका वार्ड नं. ४ र ५ को क्षेत्रमा रहेको जग्गाको नक्सा र धनीपुर्जाको कार्य प्रगति विवरणको सुचना माग गर्दै जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा निर्णायक परिणाम दिने गरी पहलकदमी लिनु हुन अनुरोध गर्दछौ ।', ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ   

त्यस्तै ध्यानाकर्षण पत्रमा नगरपालिकाको क्षेत्र मित्रमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक जग्गाहरुको खोजी गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । 

ध्यानाकर्षण पत्रको अर्को बुँदामा निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर हुदै व्यवसायमुखी कृषि बनाउनका लागि प्रत्येक वर्ष एक उत्पादनमा गौरादह नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्ययोजनासहित वास्तविक कृषकहरुलाइ प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी योजना संचालन गर्न र स्थानिय उत्पादन तथा प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै निर्माण हुने आयोजनाहरु आधारभुत मापदण्ड र उचित सुपरिवेक्षण सहित निर्माण गरिनुपर्ने, नगरपालिका तथा वडाकार्यालयले संचालन गर्ने गरेका तालीमहरु संख्यात्मक भन्दापनि गुणात्मक हुनुपर्ने, मुख्य सडक अवरोध हुने गरी संचालन हुने गरेका व्यावसायहरुलाई नियमन गरि मुख्य बजार र चौकलाई आवश्यक व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, भौतिक पुर्वाधार निर्माण क्रममा सडक, विद्युत र खानेपानी बिच आपसी समन्वयको अभाव रहदा निर्मित संरचनाहरु बिकास निर्माणका नाममा जथाभावी  भत्काइने चलनको अन्त्य गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू उल्लेख गरिएको छ ।  

ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै नगर प्रमुख छत्रपति सुवेदीले जेन्युन मागहरू ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

 कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न समस्या नहुने भएपनि कतिपय विषयहरु गोपनियतामा आधारित हुने हुनाले प्रत्यक्ष प्रशारण लाभदायक नहुने उनले बताए । 

'काठमाडौ महानगर लगायत कतिपय स्थानीय तहले यस्तो अभ्यास गरेकै हुन् । पछी संवत् बन्द पनि भएका छन् । यसको अभ्यासले आन्तरिक राजश्व र कर प्रणाली लगायतका विषयमा नकारात्मक असर पनि पार्ने हुन्छ । बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिने चलन नै छ ।', नगरप्रमुख सुवेदीको भनाइ रहेको थियो ।

पर्यटन पोखरीको सन्दर्भमा आगामी नगरसभामा ठोस कार्ययोजना ल्याइने समेत उनले बताएका छन् । 

उक्त पोखरी निर्माण गर्नकै लागि पर्यटन पोखरी विकास समिति गठन गरिएकै हो ।

 'नगरपालिकामा संस्था दर्ता अन्तर्गत दर्ता कायम रहेको उक्त समितिले ठोस कार्य गर्न सकेको छैन । पटकपटकका बजेट फिर्ता जाने परिस्थिति पनि जन्मिएको छ । अब हामी धेरै समय पर्खन सक्दैनौं ।', पोखरी निर्माणका लागि प्रदेश सरकार सँग ५ करोड प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराउदै नगर प्रमुख सुवेदीले  बताए । 

प्रस्तुत गरिएका सवै बुँदाहरु अत्यन्तै सकारात्मक रहेको भन्दै मेयर सुवेदीले यस प्रकारका सल्लाह सुझावले नगरको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण फाइदा पुग्ने बताउनु भएको छ  ।