परिचय

नेपाल एक दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो जुन आफ्ना स्वतन्त्रता, सार्वभौम अधिकार र संविधानिक व्यवस्था सहितको राष्ट्रनिर्माणको यात्रामा छ। त्यसैको लागि आवश्यक उपादानहरू मध्ये एक हो – सुशासन। सुशासन भन्ने शब्द सुनिसकेपछि मनमा सरकारको जिम्मेवारी, पारदर्शिता, जवाफदेहीता र नागरिकहरूको सहभागिताको कल्पना आउँछ। यसले केवल सरकारी कार्यशैलीलाई मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको विकास र समृद्धिको मार्गलाई निर्धारण गर्दछ।

तर, वर्तमान समयमा नेपालमा सुशासनको अभ्यास र प्रवर्द्धनमा अनेक चुनौतीहरू देखिएका छन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता, मुनाफाखोरी, र राजनीतिक अस्थिरता जस्ता समस्याहरूले यसलाई प्रभावित पारिरहेका छन्। यसले गर्दा नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरू प्रभावित भइरहेका छन्। यस लेखमा हामी सुशासनको महत्त्व, यसको वर्तमान अवस्था, चुनौतीहरू, अवसरहरू र सुधारका उपायहरूलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्नेछौं।

१. सुशासनको परिभाषा र यसको महत्त्व

 १.१ सुशासनको अर्थ

सुशासन भन्नाले सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरलाई जनाउँछ। विश्व बैंकका अनुसार, “सुशासन भनेको सरकारको क्षमता र यसको उत्तरदायित्वको उच्च स्तर, पारदर्शिता र जवाफदेहीताका साथ निर्णय लिनु हो।” यसले नागरिकको अधिकारको संरक्षण, कानुनी शासन, न्याय, र सामाजिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गर्दछ।

 १.२ यसको महत्त्व

सुशासनले राष्ट्रिय स्थिरता, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ। जब सरकारी निकायहरू पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छन्, तब भ्रष्टाचार कम हुन्छ, सेवा प्रवाह सहज हुन्छ र जनता सरकारप्रति विश्वस्त हुन्छ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई मजबूत बनाउँछ र दीर्घकालीन स्थिरता र समृद्धिको आधार तयार हुन्छ।

२. नेपालको वर्तमान अवस्थामा सुशासन

 २.१ प्रगति र उपलब्धिहरू

नेपालले संविधान २०७२ जारी गरेपछि सुशासनको क्षेत्रमा केही सुधारहरू भएको देखिन्छ। स्वायत्तता, अधिकारको संरक्षण, र सरकारको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था अपनाइएका छन्। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, अनलाइन सेवाहरूको विस्तार, र सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता ल्याउने उपायहरू लागू भएका छन्।

 २.२ चुनौतीहरू र समस्या

तर, यस्ता प्रगति धेरै हदसम्म मात्र सीमित रहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजनीति अस्थिरता, र कानुनी दुरुपयोग जस्ता समस्या अझै कायम छन्। सरकारी सेवामा पहुँच र गुणस्तरमा भिन्नता, स्थानीय निकायहरूमा कम जवाफदेहीता, र नागरिकको सहभागितामा कमीले यसलाई कमजोर बनाएको छ। साथै, सामाजिक र आर्थिक असमानता, जातीय र क्षेत्रीय विभाजनले पनि सुशासनलाई प्रभावित बनाइरहेका छन्।

 २.३ भ्रष्टाचार र यसको प्रभाव

भ्रष्टाचार नेपालको प्रमुख समस्या हो जुन विकासको मार्गमा बाधा सिर्जना गर्दछ। सरकारी निकायहरूमा फौजदारी, आर्थिक र सामाजिक भ्रष्टाचारले विश्वासको माहोललाई नोक्सान पुर्‍याएको छ। भ्रष्टाचारले सार्वजनिक सेवाहरूको पहुँच र गुणस्तरलाई प्रभावित पार्दा, गरीब र कमजोर वर्गहरू अझ पन्छिन बाध्य हुन्छन्।

३. सुशासनको अवरोधहरू

 ३.१ राजनीतिक अस्थिरता

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र परिवर्तनको चक्रले सरकारको दीर्घकालीन र स्थायी नीति निर्माणलाई प्रभावित पार्दछ। सरकारको निरन्तरता र नीति स्थिरता नहुँदा, सुधार कार्यक्रमहरूमा बाधा आउँछ।

 ३.२ कानुनी व्यवस्था र प्रविधिको अभाव

कानुनी दुरुपयोग, कमजोर न्याय प्रणाली, र प्रविधिको अभावले भ्रष्टाचार र दुरुपयोगलाई जन्म दिन्छ। साथै, सरकारी सेवाको डिजिटाइजेसन र पारदर्शी प्रणालीको अभावले कार्यक्षमता घटाउँछ।

 ३.३ नागरिकको सहभागिता र जागरूकता

सामान्य नागरिकहरूमा आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे जागरूकता कमी छ। यसले सरकारप्रति अविश्वास र निष्क्रियता ल्याउँछ। साथै, स्थानीय तह र समुदाय स्तरमा सहभागिता अभावले निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ।

४. अवसरहरू र सुधारका उपायहरू

 ४.१ डिजिटल प्रविधिको प्रयोग

डिजिटल नेपाल कार्यक्रम र ई-गभर्नमेन्टको प्रयोगले सरकारी सेवाहरूलाई सहज, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने दिशामा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। अनलाइन सेवा, मोबाइल एप, र इलेक्ट्रोनिक प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई घटाउने र सेवामा पहुँचलाई सहज बनाउने सम्भावना छ।

 ४.२ कानुनी र संस्थागत सुधार

कानुन र व्यवस्था तर्फ सुधार आवश्यक छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कानुन, न्याय प्रणालीको मजबुती, र अनुशासनात्मक कारबाहीले विश्वास कायम गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, सरकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

 ४.३ नागरिकको सहभागिता र जागरूकता

सामाजिक अभियान, शिक्षा कार्यक्रमहरू र सूचना प्रविधिको प्रयोगले नागरिकलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत तुल्याउन सकिन्छ। यसले सरकारप्रति विश्वास र सहभागिता बढाउँछ।

 ४.४ शिक्षा र सामाजिक समावेशीकरण

शिक्षा र सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमहरूले जातीय, क्षेत्रीय र आर्थिक विभाजनलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। समावेशी र समान अवसरको आधारमा समाजको समृद्धि सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

 ४.५ स्थानीय सरकार र समुदायको भूमिका

स्थानीय तहलाई स्वायत्त र सक्षम बनाउने, र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कार्यले सुशासनलाई मजबुत बनाउँछ। स्थानीय स्तरमा निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न नागरिकहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ।

५. निष्कर्ष

नेपालको समृद्ध र स्थिर भविष्यका लागि सुशासनको अभ्यास अनिवार्य छ। यसले मात्र होइन, सरकार, नागरिक, र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। पारदर्शिता, जवाफदेहीता, सहभागिता र समानताका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै मात्र हामी भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्रको सपना पूरा गर्न सक्छौं।

अन्त्यमा, हामी सबैको दायित्व हो कि हामी आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत रहौं, सरकारप्रति जिम्मेवार र सजग बनौं। त्यसैले, सुशासनका मार्गमा अघि बढ्नु नै हाम्रो दायित्व हो र यही नेपालको उज्जवल भविष्यको कुञ्जी पनि हो।

सन्दर्भहरू:

1. विश्व बैंक, “सुशासन र विकास”  

2. नेपाल सरकार, “संविधान २०७२”  

3. नेपाल राष्ट्र बैंक, “आर्थिक अवस्था र सुधार”  

4. अनलाइन स्रोतहरू र अनुसन्धान पत्रहरू  

            गौरादह, झापा