काठमाडौं, भाद्र ५।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ISTU) ले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही प्रावधानहरु संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।

युनियनका महासचिव भूपाल उप्रेती र अध्यक्ष होमकुमार थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा शिक्षक–कर्मचारीलाई आबद्ध गराउने प्रावधानलाई विरोध गर्नु दुखद रहेको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले तोकेको तलब समयमा नदिनु, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नमानेर निरन्तर शोषण गर्नु निन्दनीय छ।”

युनियनले समितिबाट पारित प्रतिवेदनको धारा १५२(२) र विधेयकको परिच्छेद–१५ को दफा १४७ संशोधन आवश्यक रहेको बताएको छ। विशेषगरी, स्थानीय तहले फरक–फरक कानुन बनाउन सक्ने भएकाले राष्ट्रिय मापदण्ड वा शिक्षा नियमावलीअनुसार शिक्षक–कर्मचारीको सेवा–शर्त निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

युनियनले यसअघि सरकारसँग भएका २०७५, २०७८, २०८० र २०८२ का सहमति विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै, अन्यथा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शिक्षक–कर्मचारीलाई पटक–पटक आन्दोलनमा धकेल्नु देशकै निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।”

यस्तै, PABSON, N-PABSAN, HISSAN, APEN लगायतका संस्थाहरूसमेत असन्तुष्ट रहेको भन्दै युनियनले तोकिएको छात्रवृत्तिबाट पछि नहट्न सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरेको छ। तर पूर्ण छात्रवृत्तिका नाममा ‘उत्पादन नै नगरेका सामग्री’ दिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको ठहर गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरमुनाफामूलक बनाउँदै लगिने प्रावधानबारे पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल पाउने व्यवस्था सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने युनियनको भनाइ छ।

अन्त्यमा, सरकारले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्दै मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। युनियनले असन्तुष्ट सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।