राष्ट्रियसभाको जिम्मेवारी के हो ?
नेपालको संघीय संसदको संरचना दुई सदनात्मक छ । प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन र राष्ट्रियसभालाई माथिल्लो सदन भनिन्छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अनुसार ११० जना निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभामा सदस्यहरु छनौट हुन्छन् भने राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ / ८ जना निर्वाचक मण्डलमार्फत निर्वाचित भएर आउछन् । बाँकी ३ जना मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत गरि ५९ सदस्यीय पूर्ण सभा बन्छ ।
राष्ट्रियसभा कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण अंग हो, जुन विधायिकाको माथिल्लो सदनका रूपमा क्रियाशील हुन्छ। नेपालमा राष्ट्रियसभा सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन हो, जसले नीति निर्माण, कानुनी विश्लेषण, र दीर्घकालीन विकासका विषयमा स्थायित्व प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
राष्ट्रियसभामा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। अल्पसंख्यक, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, तथा विविध समुदायका सदस्यहरूले उपयुक्त स्थान पाउनु आवश्यक छ। सांसदहरू योग्य, अनुभवी, र राष्ट्रवादी सोच भएका हुनुपर्छ। उनीहरू कानुनी, आर्थिक, सामाजिक, र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा दखल राख्ने हुनुपर्छ। राष्ट्रियसभा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ।
नीति निर्माण गर्दा क्षणिक राजनीतिक फाइदाभन्दा दीर्घकालीन विकास र स्थायित्वमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
संघीय संरचनाभित्र केन्द्र र प्रदेशबीचको समन्वय गर्न राष्ट्रियसभाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।
प्रदेशहरूको हकअधिकारको रक्षा गर्दै संघीय सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने कानुनहरूको गहिरो विश्लेषण गरी आवश्यक सुधार गर्ने ठाउँ खोज्नुपर्छ।
संविधानको मर्मअनुसार विधेयकहरू परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभाको संरचना र कार्यकाल यस्तो हुनुपर्छ जसले सरकार परिवर्तनका बेलामा पनि नीति स्थायित्वलाई कायम राख्न सकोस्।
संसद्को तल्लो सदनमा देखिने राजनीतिक उतारचढावलाई सन्तुलित बनाउन राष्ट्रियसभाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। राष्ट्रियसभा राज्यको स्थायित्व, दीर्घकालीन नीति निर्माण, र विधायन प्रक्रियाको गुणस्तर वृद्धिका लागि अपरिहार्य छ। यो सदन प्रभावकारी, योग्य नेतृत्वयुक्त, र राष्ट्रको वास्तविक आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ। यदि राष्ट्रियसभा योग्य, निष्पक्ष, र समाजका विविध पक्षहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बनाइयो भने मात्र यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन योगदान दिन सक्छ।
प्रतिक्रिया