गौरादह, झापा – १२ असार। पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित हदबन्दी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बुधबार विशेष अदालतको इजलासले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा नेपाललाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासबाट सो आदेश आएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।

नेपालमाथि पतञ्जली योगपीठको नाममा किनेको जग्गामा हदबन्दी छुट दिई अनियमितता गरेको अभियोग छ। आयोगको आरोपअनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले नातेदारको प्रभाव प्रयोग गर्दै सरकारी प्रक्रिया छलेर १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व घाटा गराएको आरोप छ।

आज काठमाडौंस्थित अदालतमा उपस्थित भएका नेपालका तर्फबाट पाँच जना र सरकारी पक्षबाट पाँच जना वकिलले थुनछेक बहस गरेका थिए। बहसपछि अदालतले ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

यता झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका मधेस र कोशी प्रदेशका स्थानीयवासीले यो मुद्दालाई राजनीतिक प्रभावको परीक्षणका रूपमा हेरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले "ठूला माछा फेरि जोगिए" भन्दै आलोचना गरेका छन् भने उनका समर्थकहरूले "प्रक्रियागत निर्णय" भन्दै स्वागत गरेका छन्।

यसअघि अदालतमा उपस्थित भएका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई भेट्न विभिन्न नेताहरू र समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो। एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र पनि मुद्दा सार्वजनिक भएपछि आन्तरिक बहस सुरु भएको छ।