काठमाडौं, असोज ३ – नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विनियोजन ऐन कार्यान्वयन गरेर मात्रै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत जुटाउन सफल भएको बताएका छन्। विगतका अर्थमन्त्रीहरूले पटक–पटक घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको “टुक्रे आयोजना कटौती” यो पटक सम्भव भएको हो।

खनालका अनुसार १३ सय टुक्रे आयोजना स्थगन गर्दा १ खर्ब १० अर्ब र चालू खर्च रोक्दा थप १२ अर्ब मिलेर जम्मा १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी रकम जुटाइएको छ। उनले दातृ निकायको मुख ताक्नै नपरी आन्तरिक स्रोतबाटै संरचना पुनर्निर्माण र आगामी निर्वाचनका खर्च जुटाउन सकिने स्पष्ट पारे।

विगतका अर्थमन्त्रीहरूले भने यस्ता आयोजना हटाउने घोषणा गर्दा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उदाहरण प्रशस्तै छन्। निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना बजेटमा नराखिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने साना–साना योजना एउटै शीर्षकमा जोडेर बजेटमा समावेश गरिएको थियो। रूपन्देही, धनुषा, चितवनलगायत जिल्लामा २५ लाखदेखि ३ करोडसम्मका आयोजना बजेटमा परेका थिए।

संविधान र ‘आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड–२०८०’ अनुसार संघीय सरकारले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउँदैन। तर विगतका सरकारले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनासमेत संघीय बजेटमा राख्दै आएका थिए। ती आयोजना प्रायः उपभोक्ता समिति र राजनीतिक कार्यकर्ता मार्फत कार्यान्वयन हुने भएकाले कटौती गर्न नसकेको इतिहास रहँदै आएको थियो।

खनालले भने, “मैले कुनै विशेष गरेको होइन, नीति र नियमले अनुमति नदिने योजनाको बजेट काट्दा नै यति ठूलो रकम उब्जिएको हो।” राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार ‘आयोजना बैंक’ मा दर्ता हुने न्यूनतम सर्त नै तीन करोडभन्दा बढी लागत भएकाले यसपटक निर्णय सजिलै भएको हो।

विश्लेषकहरूले खनालको कदमलाई ऐतिहासिक突破 (ब्रेकथ्रु) को रूपमा लिएका छन्। विगतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत साना आयोजना नसमेट्ने घोषणा गरे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यसपालि भने ऐन र मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गरेर टुक्रे योजना काटिएको हो।

यसरी कटौती गरिएको रकम सरकारले निजी क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मागहरूको जग बसाल्ने र आगामी निर्वाचनका तयारीमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ।