सुनचाँदी व्यवसायीहरूको लगातार आन्दोलन र दबाबपछि सरकारले सुन कारोबारमा लागू गरिएको तहगत विलासिता कर हटाउने निर्णय गरेको छ । यससँगै लामो समयदेखि अन्योलमा परेको बजारमा नयाँ उत्साह देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले पहिलोपटक तहगत विलासिता कर लागू गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार, सुन खरिद–बिक्रीको श्रृंखलामा बैङ्क, महासङ्घ, व्यवसायी र अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्दा तीन तहमा गरी ६ प्रतिशतसम्म कर थपिने अवस्था बनेको थियो । यसरी थपिएको करका कारण प्रतितोला सुनमा करिब १२ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त मूल्य बढेपछि उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै प्रभावित बनेका थिए ।

कर प्रणालीलाई अव्यावहारिक बताउँदै व्यवसायीहरूले एक महिनाभन्दा बढी समय देशभरका सुनचाँदी पसल बन्द गरी आन्दोलन चलाए । उपभोक्ताले समेत यसलाई चर्को भारका रूपमा बुझेपछि सरकारले व्यवसायीहरूसँग वार्ता गर्दै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीका अनुसार अबदेखि अन्तिम खरिदको समयमा मात्रै दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्नेछ । यसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभ दिलाउने र बजारलाई सहज बनाउन मद्दत गर्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।

यसैगरी, बजेटमा गरिएको अन्य कर व्यवस्थामध्ये हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी करमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । पहिले सानोतिनो कारोबारमै १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ भने अब ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका कारोबारमा मात्र भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्दै गरिएको यो निर्णयले बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने र उपभोक्ता विश्वास पुनः स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।