सहकारी ऋणको ब्याजदर घट्यो : अब अधिकतम १३ प्रतिशत मात्रै
प्रकाशित मिति : असोज ०३ २०८३,शनिबार
काठमाडौं। सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्यका लागि ब्याजदरमा राहत पुग्ने गरी सरकारले सहकारी ऋणको अधिकतम सन्दर्भ ब्याजदर घटाएको छ। अब सहकारी संस्थाले ऋणमा लिन पाउने सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यसअघि सहकारी संस्थाहरूका लागि यस्तो अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत थियो। नयाँ व्यवस्था २०८३ साल असोज १ गतेदेखि लागू हुने भएको छ।
सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय (प्रशासन तथा सहकारी प्रवर्द्धन शाखाले) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम गठित समितिको सिफारिसअनुसार नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर कायम गरिएको उल्लेख छ।
सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७ को प्रयोजनका लागि मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको पत्रमा नयाँ दरबारे सूचना तथा निर्देशन मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखी स्थानीय तहसम्म जानकारी पुर्याउन अनुरोध गरिएको छ। पत्रमा शाखा अधिकृत टोपलाल अर्यालको हस्ताक्षर रहेको छ।
तर, नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर लागू हुँदैमा सबै सहकारीका सबै ऋणको ब्याजदर स्वतः १३ प्रतिशतमा झर्छ भन्ने बुझाइ भने सही हुँदैन। सम्बन्धित सहकारीको ऋणसम्बन्धी व्यवस्था, सम्झौता तथा लागू हुने कानुनी प्रावधानअनुसार वास्तविक ब्याजदर निर्धारण हुन्छ। नयाँ अधिकतम सीमाले भने सहकारी संस्थाले ऋणमा लिन सक्ने ब्याजदरका लागि माथिल्लो सीमा निर्धारण गर्छ।
ब्याजदर घट्दा ऋणी सदस्यलाई राहत पुग्ने सम्भावना रहे पनि सहकारी संस्थाका लागि भने सन्तुलित वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती थपिन सक्छ।
सहकारी संस्थाले सदस्यबाट संकलन गर्ने बचतमा दिने ब्याज, ऋण लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज, सञ्चालन खर्च तथा संस्थाको वित्तीय अवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। ऋणको ब्याजदर घट्दा आम्दानीमा प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले संस्थाहरूले लगानी तथा सञ्चालन व्यवस्थापनमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
विशेषगरी सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्ने, ऋण असुली प्रभावकारी बनाउने र संस्थाको तरलता व्यवस्थापन गर्ने विषयसँग ब्याजदर प्रत्यक्ष जोडिन्छ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता, ऋण असुली, संस्थाको सुशासन र वित्तीय अनुशासनका विषयमा व्यापक चासो रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा ऋणको ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सदस्यलाई राहत दिने एउटा पक्ष भए पनि सहकारी संस्थाको समग्र वित्तीय स्वास्थ्य बलियो बनाउने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
ब्याजदर घटेसँगै ऋणी सदस्यलाई राहत पुग्नुका साथै सहकारी संस्थाहरूले पारदर्शी रूपमा ऋण प्रवाह, प्रभावकारी असुली र सदस्यकेन्द्रित वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्न सकेमा यसको सकारात्मक प्रभाव अझ व्यापक हुन सक्छ।
असोज १ देखि लागू हुने नयाँ अधिकतम सन्दर्भ ब्याजदरले अब सहकारी ऋण बजारमा नयाँ सीमा कायम गरेको छ। १६ प्रतिशतको अधिकतम सीमाबाट १३ प्रतिशतमा आएको यो परिवर्तनले ऋणी सदस्यलाई राहत दिने अपेक्षा गरिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव सहकारीको कार्यान्वयन, ऋण सम्झौता र संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापनमा निर्भर हुनेछ।
प्रतिक्रिया
