गौरादह -  गौरादहस्थित शुभलक्ष्मी सहकारीको निर्वाचन साधारणसभा आगामी असोज ३ र ४ गते हुँदैछ। निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै उम्मेदवारी दर्ता, उम्मेदवारी फिर्ता र नेतृत्वका लागि हुने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले सहकारीको निर्वाचनलाई थप चासोको विषय बनाएको छ।

सहकारीको नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने बहससँगै यसपटक गौरादहमा अर्को प्रश्न पनि उठेको छ - सार्वजनिक महत्व बोकेका सहकारी तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव कति हुनुपर्छ ?

यही बहसका बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गौरादहले शुभलक्ष्मी सहकारीको निर्वाचनलाई लिएर आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ। रास्वपाले सहकारीजस्ता संवेदनशील संस्थामा दलीय भागबण्डा र राजनीतिक सिन्डिकेटभन्दा योग्यता, क्षमता, अनुभव, पारदर्शिता र संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।

रास्वपा गौरादहका अनुसार सहकारी तथा वित्तीय संस्था आम नागरिकको विश्वास, बचत र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संस्था भएकाले यिनको नेतृत्व चयनमा दलगत स्वार्थ हावी हुनु हुँदैन। पार्टीले सहकारीको निर्वाचनमा दलीय भागबण्डाका आधारमा उम्मेदवार खडा गर्ने वा नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको विपक्षमा रहेको जनाएको छ।

शुभलक्ष्मी सहकारीको निर्वाचनमा रास्वपासँग आबद्ध केही व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत योग्यता र इच्छाका आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक वृत्तमा त्यसबारे बहस सुरु भएको थियो। उम्मेदवारको राजनीतिक आबद्धतालाई आधार बनाएर सहकारीमा राजनीतिकरण गर्न खोजिएको अर्थ लाग्ने गरी टिप्पणीहरू आएपछि रास्वपाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

रास्वपाले भने कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत हैसियतमा उम्मेदवारी दिनुलाई पार्टीको आधिकारिक राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा नलिन आग्रह गरेको छ। पार्टीका अनुसार सहकारीको नेतृत्वमा दलको झण्डा वा भागबण्डाभन्दा सदस्यहरूको विश्वास, उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, इमानदारी र संस्थालाई योगदान दिन सक्ने सामर्थ्य निर्णायक हुनुपर्छ।

आफ्नो यही मान्यतालाई व्यवहारमा समेत पुष्टि गर्न रास्वपाको नेतृत्व तहमा रहेका केही व्यक्तिले शुभलक्ष्मी सहकारीको निर्वाचनमा दर्ता गरेको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको पार्टीले जनाएको छ।

यस घटनाले गौरादहको सहकारी निर्वाचनलाई केवल पदाधिकारी चयनको विषयमा सीमित नराखी सहकारीमा राजनीतिक दलको भूमिका र हस्तक्षेपको सीमाबारे नयाँ बहससमेत सिर्जना गरेको छ।

सहकारीमा राजनीति हुनु हुँदैन भन्ने धारणा नयाँ होइन। तर स्थानीय तहमा सक्रिय राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू सहकारीको नेतृत्वमा आउँदा उनीहरूको राजनीतिक परिचय र संस्थागत भूमिकाबीचको सीमारेखा कति स्पष्ट रहन्छ भन्ने प्रश्न भने पटक–पटक उठ्दै आएको छ।

अर्कोतर्फ, कुनै व्यक्ति राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकै कारण उसको व्यक्तिगत योग्यता, अनुभव र क्षमता अस्वीकार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। त्यसैले शुभलक्ष्मी सहकारीको निर्वाचनले ‘राजनीतिक आबद्धता’ र ‘संस्थागत नेतृत्व क्षमता’बीचको सम्बन्धलाई समेत बहसमा ल्याएको छ।

रास्वपाले भने आफूहरूको उद्देश्य कुनै व्यक्ति वा समूहलाई जिताउने वा हराउने नभई सहकारीलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त राख्दै सक्षम, योग्य र जिम्मेवार नेतृत्व स्थापित गर्नु रहेको स्पष्ट पारेको छ।

अब असोज  ४ गते हुने निर्वाचनले सदस्यहरूको रोजाइ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले शुभलक्ष्मी सहकारीको आगामी नेतृत्व मात्र निर्धारण गर्ने छैन, गौरादहका सहकारी संस्थामा राजनीति र संस्थागत स्वायत्तताबीचको सम्बन्धबारेको बहसलाई पनि नयाँ दिशा दिनेछ।

रास्वपाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ -  “सहकारी बचाऔँ, विश्वास बचाऔँ। राजनीति बाहिर, योग्यता र क्षमता भित्र।”