काठमाडौं । जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा आस्था मिडियाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ। श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा पत्रकारहरूले बिहीबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं अगाडि धर्ना दिएका छन्।

समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर सम्पादकलाई पक्राउ गरिएको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। पत्रकार महासङ्घका अनुसार समाचारप्रति कसैको असहमति वा गुनासो भए त्यसको समाधान कानुनी तथा प्रेससम्बन्धी स्थापित प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ। तर समाचार प्रकाशनकै विषयमा सम्पादकलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने कार्य प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको महासङ्घको भनाइ छ।

महासङ्घले पत्रकारलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। समाचारको विषयमा विवाद उत्पन्न भए प्रेस तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार त्यसको निरूपण गर्नुपर्ने उसको जोड छ।

धर्नामा सहभागी पत्रकारहरूले पनि सम्पादक पक्राउको विरोध गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रहरीले श्रेष्ठलाई बुधबार राति ललितपुरको नख्खुस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको बताइएको छ।

श्रेष्ठविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। यद्यपि, पक्राउको विषयलाई लिएर पत्रकार महासङ्घले भने समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित विषयमा पत्रकारलाई नै हिरासतमा राख्नु उचित नभएको तर्क गरेको छ।

सम्पादक पक्राउको घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ—समाचार वा त्यसको सामग्रीप्रति असहमति हुँदा राज्यले पत्रकारमाथि कस्तो प्रक्रिया अपनाउने?

पत्रकार महासङ्घले समाचारप्रति चित्त नबुझे कानुनी उपचारको बाटो खुला रहेको बताउँदै पत्रकार पक्राउ गर्ने शैलीले प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरणमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेसलाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले पत्रकार वा सम्पादकविरुद्ध हुने कुनै पनि कारबाही कानुनी प्रक्रियासँगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्मसँग पनि जोडिएर हेर्नुपर्ने पत्रकार महासङ्घको धारणा छ।

श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणमा अब कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासोका बीच पत्रकार महासङ्घको धर्नाले घटनालाई थप सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ। घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नलाई समेत थप गम्भीर बनाएको छ।