काठमाडौ, साउन २२ - 
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सांसद रवि लामिछानेमाथि 'सूचनाको नाकाबन्दी' गरिएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार बिहान भैरहवा कारागार पुगेर लामिछानेलाई भेटेपछि, भट्टराईले भेटपछिको टिप्पणीमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् – "पत्रपत्रिका समेत दिइँदैन, यो त पञ्चायत कालभन्दा पनि कडा देखियो।"

डा. भट्टराईले लामिछानेलाई कोठामा एक्लै राखिएको र कुनै प्रकारको छापासामग्री उपलब्ध नगराइएको जानकारी दिएका छन्। यो अवस्थालाई "सूचनाबाट बञ्चित गर्ने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास" भन्दै उनले प्रहरी प्रशासनसँग सोध्दा "त्यस्तो कुनै लिखित आदेश छैन" भन्ने जवाफ पाएको दाबी गरे।

“हामी त पञ्चायतकालमा पनि पत्रिका पढ्थ्यौं,” भट्टराईले भने, “यो त लोकतन्त्रको नाममा सूचना बन्दी जस्तै हो।”

रास्वपाका सभापति तथा प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेमाथि चलिरहेको मुद्दाको सन्दर्भमा डा. भट्टराईले उनको 'थुनाबाहिर मुद्दा सामना गर्न पाउने' संवैधानिक अधिकारका पक्षमा आवाज उठाए।
“भाग्ने या थप अपराध गर्ने कुनै सम्भावना नभएका कारण उनलाई जेलमा राख्नु आवश्यक छैन,” भट्टराईले पत्रकारहरूसँग भने, “या त जमानतमा रिहा गर, या सांसद पद खारेज गरेर पुनः चुनाव गर।”

कारागारको अवस्थाबारे पनि डा. भट्टराई सन्तुष्ट देखिएनन्।
“खुला ठाउँमा बस्ने भनिन्छ, तर रविको कोठा साँघुरो छ,” उनले टिप्पणी गरे, “सांसद र जनप्रतिनिधिलाई यस्तो व्यवहार कस्तो लोकतन्त्र हो?”

डा. भट्टराईले लामिछानेमाथिको कारवाहीलाई "राजनीतिक प्रतिशोध" को संज्ञा दिँदै लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए।
"यो सरकारको अनुहार जनताले हेर्नुपर्छ – राजनीतिक प्रतिद्धन्द्वीलाइ जेल हाल्ने अभ्यास फिर्ता ल्याउने संकेत हो यो?" उनले प्रश्न गरे।

अब प्रश्न उठ्छ: