२४ कात्तिक, काठमाडौं।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले राजनीतिक दलका भातृसंगठन वा शुभेच्छुकका रूपमा रहेका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघ–संगठनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि विवाद चर्किएको छ। मन्त्री पुनले आइतबार जारी सूचनामार्फत ती संघ–संगठनलाई गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र तथा व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले कानुनी व्यवस्थासहित पुनर्गठन गर्न आह्वान गरेका हुन्।

मन्त्रीको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै शिक्षकका संघ–संगठन मंत्री पुनमाथि आक्रामक बनेका छन्। उनीहरूले सो कदमले शिक्षक समुदाय र मन्त्रालयबीच द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन्। शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले वैधानिक रूपमा दर्ता भएका संस्थालाई अवैध ठहर्याउन नसकिने बताउँदै निर्णय खारेज गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील प्राज्ञहरूले भने शिक्षक–प्राध्यापक स्वतन्त्र हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमालाले राजनीतिक आस्था राख्ने अधिकार रहे पनि दलगत गतिविधिबाट शिक्षा क्षेत्रमा फाइदा नभएको टिप्पणी गरे। प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले दलहरूले शिक्षकलाई सदस्यता दिने हो भने समस्या समाधान नहुने बताउँदै राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन दलकै विधान संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याए।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले बहालवाला शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई दलको सदस्यता दिन निषेध गरेको छ। तर शिक्षकहरू दलको महाधिवेशन, पोलिटब्यूरोजस्ता संरचनासम्म सहभागी हुँदै आएका उदाहरणसमेत छन्। यसअघि पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि राजनीतिक रूपमा सक्रिय शिक्षकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइका थिइन् तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार दलको कार्यकारिणीमा रहेका शिक्षकलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ। तर, वैधानिक दर्ता, दोहोरो नाम प्रयोग र राजनीतिक संरक्षणका कारण कारबाही प्रभावकारी नबनेको प्राज्ञहरूको भनाइ छ।

शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक संगठनबीच चलिरहेको विवाद समाधानका लागि कानुनी स्पष्टता र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ।