गौरादह (झापा)। झापाको गौरादह नगरपालिका–४ र ५ मा रहेको महारानी झोडा क्षेत्रका हजारौँ परिवारले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको कानुनी स्वामित्व पाउने आशा एकपटक फेरि अन्योलमा परेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै आयोगको कार्यकाल समाप्त भएपछि जग्गा दर्ता, अभिलेख अद्यावधिक र धनीपुर्जा वितरणको प्रक्रिया रोकिएको छ। जसका कारण करिब सात हजार जग्गाधनी अहिले पनि सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य छन्।

महारानी झोडाको जग्गा समस्या नयाँ होइन। दशकौँदेखि स्थानीयवासीले आफूले बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएको जग्गाको कानुनी स्वामित्व नपाउँदा विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन्। यही समस्याको समाधानका लागि विभिन्न सरकारले समय–समयमा पहल गरे पनि पूर्ण समाधान अझै हुन सकेको छैन।

महारानी झोडाको जग्गा समस्या समाधानतर्फ पहिलो ठोस सरकारी पहल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत विशेष आयोग गठन गरी गौरादह–४ र ५ मा वर्षौँदेखि रोकिएको जग्गा नापजाँच, अभिलेख अद्यावधिक तथा धनीपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

सरकारी निर्णयपछि स्थानीयवासीमा लामो समयदेखि अल्झिएको समस्या अन्ततः समाधान हुने आशा जागेको थियो। आयोगले फिल्डमा काम सुरु गरेपछि जग्गा सम्बन्धी प्रक्रिया पनि अघि बढ्न थालेको थियो।

आयोगको कार्यकाल सकिन लागेपछि जेंजी आन्दोलनपछि बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोगको म्याद थप छ महिनाका लागि विस्तार गरेको थियो। सो म्याद २०८३ असार मसान्त सम्म कायम रह्यो।

तर त्यसपछि आयोगको कार्यकाल पुनः नथपिएपछि कानुनी रूपमा आयोगको कार्यादेश समाप्त भयो। म्याद सकिएसँगै कार्यालयले नयाँ काम गर्न छाडेको स्थानीयको भनाइ छ।

नगरपालिकाका अनुसार महारानी झोडा क्षेत्रमा करिब सात हजार जग्गाधनी रहेका छन्। आयोगले हालसम्म करिब दुई हजार दुई सय जनाको अभिलेख अद्यावधिक गरिसकेको छ।

यसबाहेक करिब सात सय धनीपुर्जा छाप्ने प्रक्रिया पूरा भए पनि वितरण हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। तर आयोगको म्याद समाप्त भएपछि बाँकी सबै प्रक्रिया रोकिएको छ।

यसले अन्तिम चरणमा पुगेका धेरै सेवाग्राहीलाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ।

आयोगको म्याद थप गराउन गौरादह नगरपालिकाले विभिन्न तहमा निरन्तर पहल गर्दै आएको जनाएको छ।

मेयर छत्रपति सुवेदी नेतृत्वको टोलीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पुगेर सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। टोलीले मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित विभागका अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालासँग आयोगको म्याद थप गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ।

यस विषयमा झापा–१ की प्रतिनिधिसभा सदस्य निशा डाँगी तथा मोरङ–३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपाने सँग पनि छलफल गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

त्यसैगरी नगरपालिकाको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि छलफल गरेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने महारानी झोडाको जग्गाको प्रकृति विशेष प्रकारको भएकाले यस सम्बन्धी निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित आयोगबाटै निर्णय हुनुपर्ने धारणा राखेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

वर्तमान सरकारमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल सँग पनि नगरपालिकाका प्रतिनिधिले भेटवार्ता गरेका थिए।

नगरपालिकाका अनुसार मन्त्री रावलले आयोगको म्याद थप गरी रोकिएको प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्न सकारात्मक पहल गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन्। तर समाचार तयार पार्दासम्म मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको म्याद थप वा नयाँ व्यवस्था सम्बन्धी कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन।

यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीका रूपमा कार्यरत बलराम अधिकारी ले पनि पदभार ग्रहण गरेलगत्तै महारानी झोडाको जग्गा समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक गठन आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यतिबेला उनले झापाको गौरादह–४ र ५ मा देखिएको भूमि समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताएका थिए। तर प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियाका कारण समस्या अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।

महारानी झोडाका अधिकांश परिवार पुस्तौँदेखि त्यहीँ बसोबास गर्दै आएका छन्। धेरैले घर निर्माण गरेका छन्, खेतीपाती गर्दै आएका छन् र जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन्। तर कानुनी रूपमा धनीपुर्जा नहुँदा उनीहरूले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको छ।

धनीपुर्जा नहुँदा बैंकबाट ऋण लिन कठिन हुन्छ। जग्गा खरिद–बिक्री, अंशबण्डा, घर निर्माण अनुमति, उत्तराधिकार तथा अन्य प्रशासनिक काममा समेत समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्।

धेरै परिवारले आफ्नो जीवनभर भोगचलन गरेको जग्गाको कानुनी पहिचान नहुँदा असुरक्षा महसुस गरिरहेको बताएका छन्।

स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधिहरूले आयोगको म्याद तत्काल थप गरी रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नगरपालिकाको भनाइअनुसार आवश्यक निर्णय भए केही महिनाभित्रै बाँकी प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहेको छ।

तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन ढिलाइ भइरहँदा हजारौँ स्थानीय फेरि अनिश्चितताको अवस्थामा पुगेका छन्।

महारानी झोडाको जग्गा समस्या केवल एउटा प्रशासनिक फाइलको विषय होइन। यो हजारौँ परिवारको सम्पत्ति अधिकार, आर्थिक भविष्य र कानुनी पहिचानसँग जोडिएको विषय हो।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सुरु गरेको समाधानको प्रक्रिया अहिले आयोगको म्याद समाप्त भएपछि बीचमै रोकिएको छ। स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि र प्रभावित नागरिकले निरन्तर पहल गरिरहेका भए पनि अन्तिम निर्णय भने फेरि मन्त्रिपरिषद्को हातमै पुगेको छ।

सरकारले आयोगको म्याद थप्ने वा नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय कहिले गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै आएको छैन। तर त्यो निर्णय नहुँदासम्म गौरादहको महारानी झोडामा बसोबास गर्ने हजारौँ परिवार आफ्नै घरजग्गाको कानुनी स्वामित्वको प्रतीक्षामा बसिरहने अवस्था कायमै रहने देखिन्छ।