काठमाडौँ —
सरकारले ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमै कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाउने पत्राचार गरेको छ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले सोमबार सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार, सबै राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमै उपस्थित भई कामकाज गर्न पत्राचार गरिएको हो।

यसअघि, गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त ११ जना राजदूतहरूलाई कात्तिक २० गतेभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

तर, उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले आइतबार निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यससँगै, सरकारले अदालतको आदेशअनुसार राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमै फिर्ता बोलाउने प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।