निर्देशिकाका प्रमुख व्यवस्था

१. ७५ प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य
निर्णयात्मक (वार्षिक/अन्तिम) परीक्षामा सहभागी हुन कम्तीमा ७५ प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य।
२. नयाँ ग्रेडिङ प्रणाली
A+ : ९०–१०० प्रतिशत
A : ८०–८९ प्रतिशत
B+ : ७०–७९ प्रतिशत
B : ६०–६९ प्रतिशत
C+ : ५०–५९ प्रतिशत
C : ४०–४९ प्रतिशत
D : ३५–३९ प्रतिशत
NG (Not Graded) : ३५ प्रतिशतभन्दा कम।
३. प्रमाणपत्रका लागि न्यूनतम ग्रेड
कक्षा ८, एसईई (कक्षा १०) र कक्षा १२ को मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सबै विषयमा कम्तीमा D ग्रेड आवश्यक।
४. ग्रेडवृद्धि (मौका) परीक्षा
NG प्राप्त गरेका वा अनुपस्थित विद्यार्थीले सम्बन्धित विषयमा तीन वर्षसम्म ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन सक्ने।
५. निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन (CAS)
प्रारम्भिक कक्षामा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने।
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, व्यवहार, सहभागिता र परियोजना कार्यसमेत मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने।
६. नतिजा प्रकाशन
नतिजा अंकका आधारमा होइन, लेटर ग्रेड का आधारमा प्रकाशन गरिने।
ग्रेडसिटमा विद्यार्थीको विषयगत उपलब्धि उल्लेख हुनेछ।
७. विद्यालयको जिम्मेवारी
नियमित मूल्याङ्कनको अभिलेख सुरक्षित राख्ने।
अभिभावकलाई विद्यार्थीको प्रगतिको जानकारी गराउने।
मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने।
८. पुरानो निर्देशिका खारेज
नयाँ निर्देशिका लागू भएसँगै लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ स्वतः खारेज भएको छ।
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामा लागू हुने लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको छ। नयाँ निर्देशिकासँगै यसअघि लागू रहेको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ खारेज भएको छ। 
निर्देशिकाअनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले निर्णयात्मक परीक्षामा सहभागी हुन विद्यालय खुलेको वा पठनपाठन भएको कुल दिनको कम्तीमा ७५ प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ९० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले A+, ८०–८९ प्रतिशतले A, ७०–७९ प्रतिशतले B+, ६०–६९ प्रतिशतले B, ५०–५९ प्रतिशतले C+, ४०–४९ प्रतिशतले C र ३५–३९ प्रतिशतले D ग्रेड प्राप्त गर्नेछन्। ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई NG (Not Graded) दिइनेछ। 
निर्देशिकामा कक्षा ८, १० (एसईई) र १२ को मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सबै विषयमा न्यूनतम तोकिएको ग्रेड हासिल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कुनै विषयमा NG प्राप्त गरेका वा अनुपस्थित भएका विद्यार्थीले सोही विषयमा तीन वर्षसम्म ग्रेडवृद्धि (मौका) परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। 
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ निर्देशिका लागू भएसँगै विद्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र अन्य सम्बन्धित निकायले सोहीअनुसार विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछन्।