सुरुङ्गा, झापा । सामान्यतः विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने ठाउँ हो क्याम्पस। यहाँ किताब, कक्षा, परीक्षा र अनुसन्धानका विषयमा बहस हुनुपर्ने हो। तर झापाको सुरुङ्गास्थित कनकाई बहुमुखी क्याम्पस अहिले भने यिनै शैक्षिक विषयभन्दा बाहिरको विवादका कारण चर्चामा छ।

करिब डेढ महिनादेखि क्याम्पसमा तनावको अवस्था रहेको बताइएको छ। विवादको केन्द्रमा छन्।  क्याम्पस सञ्चालक समिति, प्रशासन, प्राध्यापक–कर्मचारी र विद्यार्थी। त्यसमा पनि लामो समय क्याम्पसमा अध्यापन गरेका प्राध्यापक हरिप्रसाद तिम्सिनालाई सेवाबाट हटाइएको विषयले विवादलाई थप गहिरो बनाएको छ।

तिम्सिना क्याम्पसमा करिब २९ वर्षदेखि प्राध्यापन गर्दै आएका व्यक्ति हुन्। दशकौँसम्म अंग्रेजी विभागको नेतृत्व गरेका, विद्यार्थी भर्ना सहजीकरण समितिको संयोजक तथा प्राध्यापक संघको सर्वसम्मत अध्यक्षसमेत भइसकेका उनी अहिले भने आफैं क्याम्पस विवादको एउटा प्रमुख पात्र बनेका छन्।

तर तिम्सिनाको प्रश्न छ -  ‘२८ वर्षसम्म समस्याको जड नहुने व्यक्ति अहिले अचानक समस्याको जड कसरी भयो ?’

उनले आफ्नो बर्खास्तीलाई स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया नभई पूर्वाग्रह र प्रतिशोधसँग जोडेर हेरेका छन्। यद्यपि, क्याम्पस प्रशासन तथा सञ्चालक समितिको पक्षबाट यसबारे आउने आधिकारिक धारणा पनि विवादको पूर्ण तस्वीर बुझ्न महत्वपूर्ण हुनेछ।

तिम्सिनाको दाबीअनुसार क्याम्पसमा अहिले देखिएको समस्या एकाएक उत्पन्न भएको होइन। यसको पृष्ठभूमिमा सञ्चालक समितिको गठन, क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति, शैक्षिक निर्णय, प्राध्यापक–कर्मचारीका सेवा सुविधा र प्रशासनिक कार्यशैली जोडिएका छन्।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा १७ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन भए पनि समिति पूर्ण हुनुअघि नै बहुमतका आधारमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरिएको उनको भनाइ छ।

वरिष्ठताका आधारमा अगाडि रहेका सहप्राध्यापक जीवनाथ सुवेदीलाई क्याम्पस प्रमुख नबनाई कनिष्ठ उपप्राध्यापक विकासप्रसाद उप्रेतीलाई जिम्मेवारी दिइएपछि असन्तुष्टिको वातावरण सुरु भएको तिम्सिनाको दाबी छ।

सुरुमा नयाँ नेतृत्वबाट सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको भए पनि नेतृत्वले प्राध्यापक तथा कर्मचारीको विश्वास जित्न नसक्दा समस्या क्रमशः बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

विवादको अर्को महत्वपूर्ण मोड स्नातकोत्तर तहमा सेमेस्टर प्रणाली लागू भएपछि देखिएको तिम्सिनाको दाबी छ।

अंग्रेजी र शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन (EPM) विषयमा विद्यार्थी संख्या कम भएको भन्दै करिब दुई महिनाको पठनपाठनपछि ती विषय हटाउने निर्णय गरिएको थियो।

तर तिम्सिनाले त्यसको विरोध गरे। उनको तर्क थियो ।  एक वर्ष विद्यार्थी संख्या कम हुँदैमा विषय नै हटाउनु उचित हुँदैन। अर्को वर्ष विद्यार्थी बढ्न सक्ने भएकाले विषयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

त्यसपछि विद्यार्थी आन्दोलन भयो र हटाइएका विषय पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उनले बताएका छन्। अर्को वर्ष अंग्रेजी र EPM मा ४५ भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएको तथ्यले आफूले उठाएको प्रश्न सही सावित भएको उनको दाबी छ।

यही घटनापछि आफू र क्याम्पस नेतृत्वबीच दूरी बढेको तिम्सिनाको बुझाइ छ।

विवाद केवल शैक्षिक विषयमा मात्र सीमित रहेन। प्राध्यापक तथा कर्मचारीको तलब–भत्ता र पेशागत सुविधाको विषय पनि विवादको कारण बनेको तिम्सिनाको भनाइ छ।

उनका अनुसार २०७५ चैतदेखि २०७६ भदौसम्म प्राध्यापक–कर्मचारीले तलब भत्ता पाउन सकेनन्। त्यसपछि प्राध्यापक संघले तलब, वृद्धि–विकास तथा क्याम्पसलाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्नेसहित चारसूत्रीय माग अघि सारेको थियो।

मागमाथि पर्याप्त सुनुवाइ नभएपछि प्राध्यापकहरूले विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध नगरी कालोपट्टी बाँधेर अध्यापन गर्नुपरेको उनको दाबी छ।

त्यसको केही दिनमै आफूलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको तिम्सिनाको भनाइ छ।

आफ्नो सेवाबाट हटाउने निर्णयप्रति तिम्सिनाको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति यसको कानुनी तथा संस्थागत आधारमाथि छ।

प्राध्यापक कर्मचारी नियमावलीमा उल्लेख भएका बर्खास्तीका आधारमध्ये आफू कुनै पनि अवस्थामा नपर्ने उनको दाबी छ।

‘कार्यसम्पादन गर्न नसकेको हो ? नैतिक पतनसम्बन्धी अपराध प्रमाणित भएको हो ? लामो समय अनुपस्थित भएको हो ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले आफूलाई बर्खास्त गर्ने आधार प्रमाणित गर्न सञ्चालक समितिलाई चुनौती दिएका छन्।

आफूलाई हटाएपछि त्यही ठाउँमा अर्को प्राध्यापक राख्ने तयारी भइरहेको भए आर्थिक समस्या देखाएर बर्खास्त गरिएको तर्क पनि मिल्न नसक्ने उनको प्रश्न छ।

यसैले उनी आफ्नो बर्खास्तीमा व्यक्तिगत तथा राजनीतिक पूर्वाग्रहको गन्ध रहेको दाबी गर्छन्।

प्राध्यापक–कर्मचारी र प्रशासनबीचको विवाद विस्तारै विद्यार्थी तहसम्म पुगेको तिम्सिनाको भनाइ छ।

आफ्ना मागसहित विद्यार्थीले क्याम्पस प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताएका छन्। प्राध्यापकहरूले पनि बर्खास्तीको निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै पेनडाउन गरेको उनको भनाइ छ।

त्यस क्रममा क्याम्पस परिसरमा प्रहरी प्रवेश गराउने र बाहिरी व्यक्तिको उपस्थितिमार्फत आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको उनले आरोप लगाएका छन्।

संवादबाट समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्थामा वार्ताको ढोका बन्द हुँदा परिस्थिति थप बिग्रिएको उनको निष्कर्ष छ।

तिम्सिनाको असन्तुष्टिको मूल विषयमध्ये एउटा क्याम्पसको स्वामित्व र संस्थागत चरित्र पनि हो।

स्थानीय कनकाई माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पहलमा सुरु भएको क्याम्पस आजको अवस्थामा पुग्नुमा धेरै व्यक्ति, समुदाय र दाताको योगदान रहेको उनी बताउँछन्।

त्यसैले कुनै व्यक्ति वा समूहले क्याम्पसलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिजस्तो व्यवहार गर्न नहुने उनको तर्क छ।

उनका अनुसार सामुदायिक क्याम्पस जनताको नासो हो। यसको सञ्चालन विधान, नियम, पारदर्शिता र सामूहिक निर्णयका आधारमा हुनुपर्छ।

विवादलाई आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नराखी सर्वपक्षीय छानबिन र संवादमा लैजानुपर्ने तिम्सिनाको सुझाव छ।

उनले वर्तमान क्याम्पस नेतृत्वबाट भएका शैक्षिक तथा आर्थिक निर्णय र गतिविधिको अध्ययन गर्न सर्वपक्षीय समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

कमजोरी भए सच्याउने, विद्यार्थीले निर्बाध पढ्न पाउने र प्राध्यापकले सम्मानपूर्वक अध्यापन गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको जोड छ।

उनका अनुसार वार्ता, संवाद, सहकार्य र एकता नै समाधानको बाटो हो।

कनकाई बहुमुखी क्याम्पसको पछिल्लो घटनाक्रमलाई केवल एक जना प्राध्यापकको बर्खास्तीको विषयका रूपमा मात्र हेर्दा विवादको गहिराइ नसमेटिन सक्छ।

यसले सामुदायिक क्याम्पस कसरी सञ्चालन हुने, सञ्चालक समिति कति पारदर्शी हुने, प्राध्यापकको सेवासुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक सहमतिको प्रभाव कति हुने र असहमतिको आवाजलाई संस्थाले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ठूला प्रश्न उठाएको छ।

अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा आरोपको थप आदान–प्रदानभन्दा तथ्यको निष्पक्ष परीक्षण र संवादको वातावरण निर्माण गर्नु देखिन्छ।

किनकि क्याम्पसको विवादमा हार्ने वा जित्ने कुनै व्यक्ति होइन । यदि शैक्षिक वातावरण बिग्रियो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र अन्ततः सिंगो समुदायमाथि पर्छ।