काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले आफ्नो दललाई ‘रचनात्मक सत्तापक्ष’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सरकारमा सहभागी भएर पनि संसद्मा सरकार र मन्त्रीहरूलाई प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको भन्दै उनले प्रश्न सोध्दैमा रास्वपा प्रतिपक्ष नहुने दाबी गरेका हुन्।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कारमा न्यौपानेले रास्वपाको राजनीतिक भूमिका, संविधान कार्यान्वयन, संविधान संशोधन, ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठन तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो धारणा राखे।

न्यौपानेका अनुसार संसद्मा सरकारका कामबारे प्रश्न उठाउनु सांसदको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। सरकारमा सहभागी दलका सांसदले पनि जनताका दैनिक समस्या संसद्मा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

महँगी, बिजुली, ग्यास तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु रास्वपाका सांसदहरूको दायित्व भएको उनले बताए। उनका अनुसार रास्वपाका सांसद संसद्मा केवल सरकारको समर्थनमा ताली बजाउनका लागि उपस्थित भएका होइनन्।

उनले सरकारका मन्त्रीहरूको कामको समेत पार्टीले समीक्षा गरिरहेको दाबी गरे।

सरकारमा रास्वपा सहभागी भएको पाँच महिना पूरा भएको सन्दर्भमा न्यौपानेले आत्मसमीक्षा पनि गरे। उनले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गरे।

तर सरकारको कार्यकालभित्र आफूहरूले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दाबी उनले गरे। “हामीले बेइमानी गरे सकिन्छौँ,” भन्दै उनले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको कामको एक–एक हिसाब पार्टीले राखिरहेको बताए।

यो भनाइसँगै सरकारमा सहभागी दलका रूपमा रास्वपाले आफ्नो कार्यसम्पादनको सार्वजनिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रश्न पनि उठेको छ। पाँच महिनाको उपलब्धिलाई लिएर सांसद स्वयंले अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गर्नु सरकारको आगामी कार्यसम्पादनका लागि चुनौतीको संकेतका रूपमा देखिन्छ।

संविधान संशोधनको विषयमा न्यौपानेले सबै दललाई सहभागी गराएर खुला छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।

मिडियामार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गरी कुन–कुन धारा वा उपधारा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा खुला बहस गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। कांग्रेसलगायत पुराना दलहरू छलफलबाट भाग्न नहुने भन्दै उनले असहमति भए ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने बाटो खुला राख्नुपर्ने बताए।

रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे पनि संविधान संशोधनमा सबै दललाई सहभागी गराउने उनको दाबी थियो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भने अक्षुण्ण राखिने उनले बताए।

संविधान निर्माणका क्रममा पुराना दलका नेताहरूले राजनीतिक तिकडम गरेको आरोप लगाउँदै न्यौपानेले रास्वपा नै संविधानको वास्तविक सरोकारवाला भएको दाबी गरे। सडक, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबाट भएको खबरदारीकै कारण संविधान निर्माण सम्भव भएको उनको तर्क थियो।

न्यौपानेले रास्वपाको उदयलाई पुराना दलहरूको नीतिप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडे। पुराना दलका गलत नीतिका कारण देश विकल्पविहीन बनेपछि रास्वपाको उदय भएको उनको दाबी थियो।

उनले आगामी पाँच वर्षमा नतिजा देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै पुराना दलहरूले पनि युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार पुराना राजनीतिक दलले लामो समयदेखि नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूमा मात्र निर्भर नभई पुस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिएमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थप प्रभावकारी हुन सक्छ।

साक्षात्कारका क्रममा न्यौपानेले ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए।

कुनै समय यी संगठनको भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि अहिले उनीहरूको औचित्य समाप्त हुँदै गएको उनको धारणा थियो। कर्मचारी संगठनहरू सरुवा–बढुवा र सुविधायुक्त स्थानमा पुग्ने विषयमा केन्द्रित हुने तथा आन्दोलनमा सक्रिय हुने गरेको आरोप उनले लगाए।

“कर्मचारीले काम गर्ने हो, विद्यार्थीले पढ्ने हो” भन्ने उनको तर्क थियो।

यद्यपि ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनको भूमिकाबारे उनको धारणा राजनीतिक बहसको विषय बन्न सक्छ। कर्मचारीको सामूहिक अधिकार, श्रम अधिकार तथा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित संगठनहरूको औचित्यबारे फरक–फरक धारणा रहँदै आएको छ।

साक्षात्कारमा न्यौपानेले विभिन्न विषयमा आफ्ना धारणा स्पष्ट रूपमा राखे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रकारको प्रवेशमा लगाइएको प्रतिबन्धसम्बन्धी प्रश्नमा भने सीधा जवाफ दिएनन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र समाचार संकलनका लागि पत्रकारको प्रवेशमा लगाइएको अङ्कुशबारे प्रश्न गर्दा उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कसैले धावा बोल्न नहुने सामान्य धारणा राखे। तर पत्रकारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको विषयमा सरकारको निर्णयप्रति उनको स्पष्ट समर्थन वा विरोध के हो भन्ने प्रश्नको प्रत्यक्ष उत्तर भने उनले दिएनन्।

यसले रास्वपाले संसद्मा सरकारका काममाथि प्रश्न उठाउने आफ्नो भूमिकालाई कसरी व्यवहारमा लागू गर्छ भन्ने विषयमा पनि चासो बढाएको छ।

सरकारमा सहभागी भएर सरकारलाई प्रश्न गर्ने र ‘रचनात्मक सत्तापक्ष’को भूमिका निर्वाह गर्ने रास्वपाको दाबी अब व्यवहारमै कति देखिन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा थप स्पष्ट हुने देखिन्छ। पाँच महिनाको कार्यसम्पादनप्रति आफैंले गरेको समीक्षा, संविधान संशोधनमा राखेको प्रस्ताव र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्नमा देखिएको अस्पष्टताले न्यौपानेको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक बहसको अर्को विषय बनाएको छ।