५ कात्तिक, काठमाडौं।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्ग १६ वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न नहुँदा सरकारले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आठ वर्षभित्र एक हजार ८७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना हालसम्म ७२.७५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका अनुसार निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको पाँचवटा ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। असोज ३१ गते पप्पु कन्स्ट्रक्सनदेखि पूर्वमन्त्री र निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत संलग्न कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित संशोधित कार्यतालिका पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

निर्देशनालयले तोकिएको समयमा सन्तोषजनक जवाफ नआए ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने, पेस्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने चेतावनी दिएको छ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको कन्काई पुल निर्माण १४ वर्षदेखि अलपत्र छ। पप्पु कन्स्ट्रक्सन र महादेव खिम्तीले ठेक्का लिए पनि पुल नबनाएपछि निर्देशनालयले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

महादेव खिम्तीका मुख्य व्यक्ति निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह हुन् भने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियार हुन्।

सप्तरीको बनैनिया पुल, कञ्चनपुर–राजविराज खण्डको कलिया खोला पुल, फत्तेपुर–कटिया सडक र मेची–रागढ नाली निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेकाले कान्छाराम, बाम्ती, देव र शयर जेभीलगायतका ठेकेदारहरूमाथि पनि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको आयोजना ८ वर्षमा सक्ने लक्ष्य थियो। तर, १६ वर्षपछि पनि अधुरो छ। हालसम्म ७२.७५ प्रतिशत भौतिक र ६८.९६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।

सुरुवाती लागत ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबाट बढेर कुल अनुमानित लागत १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ। हालसम्म ७० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ।

कुल लम्बाइ : १,८७५ किलोमिटर

कालोपत्रे सम्पन्न : १,३५१ किलोमिटर

निर्माणाधीन : २४४ किलोमिटर

ठेक्का हुन बाँकी : २२८ किलोमिटर

पुल : ३०० मध्ये १५१ निर्माण सम्पन्न, ५९ निर्माणाधीन, ८९ ठेक्का बाँकी

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस वर्ष ७६ किलोमिटर सडक कालोपत्र र १३ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

निर्देशनालयका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रभित्र पर्ने सडक खण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) स्वीकृतिमा ढिलाइ, बजेट अभाव, स्रोत सुनिश्चिततामा समस्या, अदालतका आदेश र नदीजन्य सामग्री संकलनमा स्थानीय अवरोध प्रमुख कारण हुन्।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कपिलवस्तु–दाङ क्षेत्रका जंगल र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिबाट अनुमति नपाउँदा सडक रेखांकन र वैकल्पिक रुट अध्ययनमा ढिलाइ भएको बताइएको छ।