काठमाडौं । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले तत्कालका लागि आफ्नो कुर्सी जोगाएका छन्। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बुधबार भएको छलफलपछि कार्कीकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति बनेसँगै केही दिनयता उत्कर्षमा पुगेको सत्ता संघर्ष तत्कालका लागि मत्थर भएको छ।

तर, यो सहमति पूर्ण रूपमा कार्कीको जित भने होइन। छलफलमा अध्यक्ष ओलीले आवश्यक ठानेका बेला मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेका छन्। यसले अन्तिम निर्णयको अधिकार अझै पनि पार्टी नेतृत्वमै रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

एमालेका कोसी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले अहिले गठबन्धनलाई जोगाउँदै कार्कीकै नेतृत्वमा सरकार अघि बढ्ने सहमति भएको जानकारी दिएका छन्। तर उनले अध्यक्षको निर्देशन अन्तिम हुने र आवश्यक परे सबैले पद छाड्नुपर्ने समझदारी बनेको पनि स्वीकार गरेका छन्।

कोसीमा केही सातायता मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयले एमालेभित्र तीव्र विवाद सिर्जना गरेको थियो। अध्यक्ष ओलीले तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेको चर्चा चलेपछि कार्कीमाथि राजीनामाको दबाब बढेको थियो। मेन्याङ्बोको पक्षमा हस्ताक्षर अभियानसमेत चल्यो। तर कार्कीले पद नछाड्ने अडान लिएपछि विवाद समाधानका लागि शीर्ष नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ—के यो विवाद सकिएको हो, कि केही समयका लागि मात्र स्थगित भएको हो?

ओलीको राजनीतिक शैली हेर्नेहरू भने तत्कालीन शक्ति सन्तुलन मिलाउन समय दिने तर आवश्यक ठानेपछि फेरि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गर्छन्। अर्कोतर्फ, कार्की पक्षले अहिलेको सहमतिलाई आफ्नो राजनीतिक बलको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ।

यसबीच, माओवादी केन्द्रसँग प्रदेश सरकारको सहकार्य, कोसीको बदलिँदो सत्ता समीकरण र एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले आगामी दिनमा नयाँ मोड लिन सक्ने आँकलन भइरहेको छ।

**तत्कालका लागि हिक्मत कार्कीको कुर्सी सुरक्षित देखिए पनि, अध्यक्ष ओलीले राखेको ‘आवश्यक पर्दा पद छाड्ने’ सर्तले कोसीको सत्ता राजनीतिमा पूर्णविरामभन्दा पनि अल्पविराम लागेको सन्देश दिएको छ। ओलीले भविष्यमा नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय लिन्छन् वा लिँदैनन् भन्ने कुरा भने आगामी राजनीतिक परिस्थितिले मात्र स्पष्ट पार्नेछ।