काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न नगरे पनि राज्य सञ्चालनको शैली र कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार आफ्ना कमजोरी स्वीकारेर सुधारतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए।

झाका अनुसार अहिलेको अवस्थामा राज्य सञ्चालनको मूल मन्त्र ‘राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वास’ हुनुपर्छ। यही दुई आधारमा राज्यका नीति, प्रणाली र निर्णय केन्द्रित गर्न सके मात्र मुलुकले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

सरकारको नियत खराब भएको आफूलाई नलागेको बताउँदै झाले कार्यान्वयनको शैलीमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठाए।

‘इन्टिग्रिटीमा कुनै शंका छैन, इन्टेन्सनमा पनि कुनै प्रश्न छैन। तर कता–कता ढंग नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ, र त्यो स्वीकार्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले सरकार सञ्चालनमा आत्ममूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए। आफूलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने भ्रमले सुधारको बाटो बन्द गर्ने भन्दै उनले ज्ञान र क्षमताका सीमाबारे पनि नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे।

उनले गुगलका सीईओको भनाइ उद्धृत गर्दै आफूले सबै कुरा सिकिसकेको महसुस गर्ने दिन सिकाइको अन्त्य हुने सन्देश सरकार सञ्चालनमा पनि लागू हुने बताए।

सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले वास्तविकता हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने संकेत गर्दै झाले ‘कालो चस्मा’को प्रसंग उठाए।

उनका अनुसार सरकारले सवारीसाधनको कालो सिसा र कालो स्टिकर हटाउने अभियान अघि बढाइसकेको छ। अब राज्य सञ्चालनमा रहेका ‘कालो चस्मा’ अर्थात् पूर्वाग्रह र असन्तुलित दृष्टिकोण हटाउनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ।

‘हामीले हाम्रो सवारी साधनको कालो सिसा हटायौँ, कालो स्टिकर हटायौँ । अब सम्भवतः कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ,’ उनले भने।

झाले सरकारको व्यवहारमा देखिएको असन्तुलनलाई मधेसको सीमा र त्रिभुवन विमानस्थलको उदाहरणमार्फत प्रस्तुत गरे।

सीमावर्ती क्षेत्रमा सामान्य नागरिकले २५ रुपैयाँको चिप्स ल्याउँदा समेत समस्या झेल्नुपर्ने तर विमानस्थलबाट आउने सम्पन्न यात्रुले महँगा सामान ल्याउँदा सहज हुने अवस्थामाथि उनले प्रश्न गरे।

‘मधेसको बोर्डरमा २५ रुपैयाँको चिप्स किन खोसिँदैछ, अनि एयरपोर्टमा ब्लु लेबल र ल्यापटप ल्याउन दिइन्छ?’ भन्दै उनले राज्यको व्यवहार सबै नागरिकप्रति समान हुनुपर्ने बताए।

उनले सीमाबाट आउने गरिब र विमानस्थलबाट आउने धनीलाई राज्यले फरक व्यवहार गरेको जनताको बुझाइ बढ्दै गएको बताए।

नेपालको दिगो विकासमा मधेस, प्रवास र निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै झाले यी तीनै क्षेत्र असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए।

मधेसमा हालै देखिएको तनाव तत्काल नियन्त्रणमा आए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भइनसकेको संकेत गर्दै उनले भने, ‘आगो निभेको हो, दाउरा निभेको छैन।’

उनका अनुसार राज्यले नागरिकमा समान व्यवहार र भरोसा कायम गर्न नसके सामाजिक असन्तुलन पुनः सतहमा आउन सक्छ।

झाले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भइरहेको विषयलाई पनि संसद्मा उठाए।

उनका अनुसार व्यवसायीहरू राज्यका सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा र भरोसाको प्रतीकका रूपमा हेर्नुपर्नेमा प्रहरी देख्दा नै डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो सुनिन थालेको छ।

‘कुन बेला धरपकड गर्ला, कुन बेला मेरो घरमा छापा मार्ला भनेर’ निजी क्षेत्र त्रसित रहेको उनले बताए।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वास दिनुपर्ने, बैंकमा रहेको रकम लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र लगानीकर्तालाई राज्य आफ्नो पक्षमा रहेको अनुभूति दिलाउनुपर्ने उनको आग्रह छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने केही प्रयास भइरहेको आफूले देखेको भए पनि ती प्रयास व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा नदेखिएको झाको टिप्पणी छ।

उनका अनुसार नीति र निर्णय कागजमा सीमित राखेर मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। लगानी गर्न चाहने नागरिक र व्यवसायीलाई सुरक्षित, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण दिनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

झाको अभिव्यक्तिको मूल सन्देश राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा केन्द्रित देखिन्छ।

उनले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर हुँदै गए लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसमेत प्रभावित हुने चेतावनी दिए। समाज शिक्षित नभएसम्म राजनीति बलियो नहुने र राजनीति कमजोर भए लोकतन्त्र तथा सामाजिक सन्तुलनसमेत कमजोर हुने उनको तर्क छ।

त्यसैले सरकारका लागि अहिलेको चुनौती केवल विकासका योजना बनाउनु होइन, नागरिकलाई राज्य आफ्नो पक्षमा छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु पनि हो।

झाले उठाएको प्रश्नको केन्द्रमा अन्ततः एउटै विषय देखिन्छ । सरकारको नियत ठीक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र व्यवहारमा नागरिकले त्यो महसुस गर्न सकेनन् भने राज्यप्रतिको भरोसा कसरी कायम रहन्छ?