काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि पार्टीको केन्द्रीय निर्णय र निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कारबाहीको सम्भावना बढेको छ।
राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै नेकपा एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन राप्रपाका सांसदहरूले समर्थन गरेको भनिएको विषयमा पार्टीको सहमति नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
राप्रपाको २०८३ साउन २० गते बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले वर्तमान परिस्थितिमा पार्टी कुनै पनि प्रदेश सरकार गठनको सत्ता राजनीतिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त निर्णय लिने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई दिइएको पत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा हुने मतदान तथा समर्थन प्रक्रियामा पार्टीबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म तटस्थ बस्न संसदीय दलका नेतालाई निर्देशन दिइएको थियो।
तर, उक्त निर्देशन विपरीत एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन राप्रपाका सांसदहरूले समर्थन गरेको भन्ने विवरण आएपछि केन्द्रीय कार्यालयले त्यसलाई पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको जनाएको हो। राप्रपाले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको पत्रमा त्यस्तो समर्थनलाई पार्टीको सहमति नमान्न आग्रह गरेको छ।
यस घटनासँगै संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि अब पार्टीले कस्तो कारबाही गर्छ भन्ने विषय राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।
राप्रपा विधानअनुसार पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले अनुशासन उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। प्रारम्भिक चरणमा थापासँग लिखित स्पष्टीकरण मागिन सक्ने सम्भावना छ। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए पार्टीको निर्णयअनुसार संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारीबाट हटाउने वा अन्य अनुशासनात्मक कारबाही हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ।
घटना गम्भीर रूपमा पुष्टि भएमा पार्टी सदस्यतामाथि समेत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने भए पनि उद्धव थापालाई तत्काल सांसद पदबाट हटाइहाल्ने अवस्था भने स्वतः सिर्जना हुँदैन। त्यसका लागि ह्विप उल्लङ्घन, कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको अवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ।
बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि राप्रपा निर्णायक अवस्थामा रहेको छ। एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँगको समीकरणलाई बहुमत पुर्‍याउन राप्रपाको समर्थन महत्वपूर्ण देखिएको छ।
यसअघि नै राप्रपा केन्द्रले उद्धव थापालाई पार्टी निर्देशनबिना सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा संलग्न नहुन लिखित निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको थियो।
अब केन्द्रीय नेतृत्वले थापामाथि स्पष्टीकरण, जिम्मेवारीबाट हटाउने वा अझ कडा अनुशासनात्मक कारबाहीमध्ये कुन कदम चाल्छ, त्यसले राप्रपा बागमतीभित्रको विवादको आगामी दिशा तय गर्ने देखिन्छ।