काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को आगामी महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्र नेतृत्व, नीति र अनुशासनको विषयलाई लिएर असन्तुष्टिका स्वर सार्वजनिक हुन थालेका छन्। बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि गरिएको कारबाहीलाई लिएर पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले नै लिखित असहमति जनाएपछि राप्रपाभित्रको विवाद थप सतहमा आएको हो।

राप्रपाले आगामी २०८३ मंसिर २६, २७ र २८ गते काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ भने भदौ मसान्तसम्म जिल्ला, असोजमा प्रदेश अधिवेशन र कात्तिकमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ।

यही महाधिवेशनको तयारी चलिरहेका बेला पार्टीभित्र अनुशासनको कारबाही र त्यसको मापदण्डलाई लिएर प्रश्न उठेको हो।

थापामाथिको कारबाहीमा शीर्ष नेताकै असहमति

बागमती प्रदेश सरकार गठनको विषयमा पार्टी निर्णयविपरीत भूमिका खेलेको आरोपमा राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि कारबाही भएपछि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले नै त्यसको विरोध गरेका छन्।

प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वअध्यक्ष कमल थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेसहितका नेताहरूले थापामाथिको कारबाहीप्रति ‘गम्भीर असहमति’ जनाउँदै सामूहिक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्। उनीहरूले पार्टीको विधान, नीति र स्थापित प्रक्रियाविपरीत सांसदलाई कारबाही गर्नु उचित नभएको प्रश्न उठाएका छन्।

असन्तुष्ट नेताहरूले भदौ २४ पछिको आन्दोलनमा केन्द्र र प्रदेशका सांसदहरूले दिएको भनिएको राजीनामाको औचित्य, त्यसपछि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा भएको सहभागिता तथा प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख पदमा रहिरहनुको सान्दर्भिकतासमेत प्रश्न गरेका छन्।

यसले राप्रपाले उठाउँदै आएको संघीयता खारेजीको राजनीतिक एजेन्डा र व्यवहारबीचको सम्बन्धबारे पनि बहस जन्माएको छ।

संग्रौलाको प्रश्न : ‘कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा किन?’

यही विवादको बीचमा राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय वाणिज्य समन्वय प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद संग्रौलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

संग्रौलाले थापामाथिको कारबाहीलाई मात्र केन्द्रमा राखेका छैनन्। उनले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र व्यवहारमा समान मापदण्ड लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनको प्रश्न छ - पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध खुलेर अर्को दलको पक्षमा लाग्ने नेतामाथि कारबाही किन हुँदैन, तर पार्टीको निर्णयविपरीत गएको आरोप लागेका संसदीय दलका नेतालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही किन गरिन्छ?

संग्रौलाले आफ्नो लेखमा पार्टीभित्र ‘कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा’ गर्ने नीति चलेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।

उनले लेखेका छन्, “पार्टीको उम्मेदवार हराउन खुलेआम लाग्नेहरूलाई संरक्षण, अनि संसदीय दलका नेतालाई सामान्य सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको छ।   यसको आधार र कानुनी मापदण्ड के हो?”

संग्रौलाका यी अभिव्यक्तिलाई भने उनको व्यक्तिगत धारणा र प्रश्नका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उनले पार्टीको सिद्धान्तको विरोध नभई नेतृत्वलाई पार्टी नीतिलाई व्यवहारमा समान रूपमा लागू गर्न खबरदारी गरेको बताएका छन्।

चुनावी घातको प्रश्न पनि उठ्यो

संग्रौलाले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग पनि जोडेका छन्।

झापा–५ बाट राप्रपाका उम्मेदवार बनेका संग्रौलाले आफूविरुद्ध पार्टीकै केही जिम्मेवार नेता लागेको र एमालेका उम्मेदवारका पक्षमा मत माग्दै हिँडेको दाबी गरेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू पहिचान भइसकेको भए पनि कारबाही किन नभएको भन्ने उनको प्रश्न छ।

तर निर्वाचन परिणामले भने संग्रौलाले झापा–५ मा १ हजार ५ सय ३६ मत पाएको देखाउँछ। उक्त क्षेत्रमा रास्वपाका वालेन्द्र शाह ६८ हजार ३४८ मतसहित विजयी भएका थिए भने एमालेका केपी शर्मा ओलीले १८ हजार ७३४ मत पाएका थिए। त्यसो त यो निर्वाचनमा झापा ५ को समानुपति मत पनि पत्याउनै नसकिने खालको छ।  राप्रपाको झन्डै १७/१८ हजार मत रहेको झापा ५ मा समानुपातिक मत किन आएन भन्ने बारेमा कसैले बहस सम्म गर्न चाहेन।   

त्यसैले संग्रौलाले उठाएको ‘पार्टीभित्रैबाट घात भएको’ दाबी पुष्टि गर्न थप प्रमाण आवश्यक भए पनि उनको प्रश्नले राप्रपाभित्रको संगठनात्मक अनुशासन र निर्वाचनमा उम्मेदवारप्रतिको पार्टी प्रतिबद्धताको विषयलाई बहसमा ल्याएको छ।

नीति र व्यवहारबीचको दूरी

संग्रौलाको अर्को प्रश्न राप्रपाको मूल राजनीतिक एजेन्डासँग जोडिएको छ।

राप्रपाले संघीयता खारेज र राजसंस्था पुनःस्थापनाजस्ता मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक पहिचानको महत्वपूर्ण आधार बनाउँदै आएको छ। तर व्यवहारमा प्रदेश संरचनाभित्रका पद र सत्तासँग पार्टीको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने प्रश्न भने पटक–पटक उठ्दै आएको छ।

संग्रौलाले प्रदेश संरचनाको विरोध गर्ने तर त्यही प्रदेशको मन्त्रीदेखि सभामुखसम्म बन्ने बाटो खुला राख्ने राजनीतिक नैतिकता कुन सिद्धान्तमा आधारित हो भनेर प्रश्न गरेका छन्।

यही प्रश्न थापामाथिको कारबाहीमा असहमति जनाएका नेताहरूले पनि उठाएका छन्। उनीहरूको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ मा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा सहभागिता र प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख पदमा रहिरहने विषयको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न गरिएको छ।

यसले राप्रपाभित्रको विवाद केवल व्यक्तिविशेषमाथि गरिएको कारबाहीमा सीमित नभई पार्टीको घोषित सिद्धान्त र व्यवहारबीचको सम्बन्धसम्म पुगेको देखाउँछ।

लिङ्देनका लागि महाधिवेशनअघि चुनौती

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका लागि आगामी महाधिवेशन नेतृत्वको निरन्तरता मात्र होइन, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने परीक्षा पनि बन्ने देखिन्छ।

महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा पार्टीभित्र अनुशासनको प्रश्न, कारबाहीको मापदण्ड, प्रदेश सरकारमा सहभागिता, निर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध भएको भनिएको गतिविधि र नेतृत्वको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

त्यसमाथि थापामाथिको कारबाहीमा लोहनी, कमल थापा र विक्रम पाण्डेसहितका नेताहरूको सामूहिक असहमति सार्वजनिक हुनु सामान्य आन्तरिक विवादभन्दा गम्भीर संकेत हो।

यसले अध्यक्ष लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाभित्र नीति बनाउने र लागू गर्ने अधिकार कसरी प्रयोग भइरहेको छ? अनुशासनको मापदण्ड सबैका लागि समान छ कि छैन? र पार्टीले आफ्नै राजनीतिक सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कति पालना गरिरहेको छ? भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।

‘पार्टी हो कि निजी कम्पनी?’

संग्रौलाले आफ्नो अभिव्यक्तिमा उठाएको सबैभन्दा तीखो प्रश्न हो—“यो हाम्रो पार्टी हो कि कुनै केही मालिकहरूको निजी कम्पनी?”

उनको यो प्रश्न केवल नेतृत्वमाथिको व्यक्तिगत आलोचना नभई पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग जोडिएको छ।

उनले समानुपातिक सुविधा र पदको स्वाद चाख्दै सिद्धान्तका ठूला भाषण गर्न सजिलो भए पनि अब जनताले भाषणभन्दा व्यवहार र जवाफदेहिता खोजिरहेको बताएका छन्।

उनले नेतृत्वलाई चाकडीवाद, दोहोरो मापदण्ड र असमान कारबाहीबाट मुक्त हुन आग्रह गर्दै पार्टी नीति सबैका लागि समान हुनुपर्ने बताएका छन्।

अब प्रश्न कारबाहीको मात्रै होइन

राप्रपाभित्र अहिले उठेको प्रश्न केवल उद्धव थापामाथिको कारबाही सही वा गलत भन्नेमा सीमित छैन।

मुख्य प्रश्न हो, पार्टीको विधान र नीति सबै नेता–कार्यकर्ताका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि शक्ति र पदअनुसार फरक–फरक मापदण्ड बनाइन्छ?

थापामाथिको कारबाहीमा शीर्ष नेताहरूको लिखित असहमति र संग्रौलाको सार्वजनिक प्रश्नले यही बहसलाई बल दिएको छ।

आगामी मंसिरमा हुने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने मात्र होइन, यस्ता प्रश्नको राजनीतिक जवाफ पनि दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। राप्रपाले आफ्नै घोषणापत्र र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्छ भन्ने परीक्षा अब पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिरका मतदाताले पनि गर्नेछन्।

महाधिवेशनसम्म पुग्दा राप्रपाभित्रको असन्तुष्टि संवाद र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान हुन्छ कि नेतृत्व र असन्तुष्ट पक्षबीचको दूरी अझ बढ्छ । त्यसले लिङ्देन नेतृत्वको आगामी राजनीतिक यात्राको दिशा निर्धारण गर्नेछ।