काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान हुनुको साटो थप जटिल बन्दै गएको छ। पार्टीको संस्थापन पक्ष १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ भने सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न अदालतको बाटो रोज्ने तयारीमा छ। यसले कांग्रेसभित्र सम्भावित विभाजनको जोखिम थप बढाएको छ।

सभापति गगन थापाले भने अझै पनि पार्टीभित्र सहमतिको सम्भावना रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार केही नेता सहमतिमा नआए पनि अधिकांश नेता मिलेर अघि बढ्न तयार छन्। विवाद समाधानका लागि प्रयास भइरहेका बेला अर्को समूहका नेताहरू अदालत पुग्न थालेपछि समस्या थपिएको उनको भनाइ छ।

थापाले पार्टीभित्रको विवाद अदालतमा नभई पार्टी कार्यालयमै बसेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले सबै पक्षलाई अदालतको बाटो छाडेर १५औँ महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।

तर देउवा पक्ष भने महाधिवेशनको प्रक्रिया नै वैधानिक नभएको दाबी गर्दै अदालत जाने तयारीमा छ। शुक्रबार पनि उक्त समूहका केही नेता सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यद्यपि निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायतका नेताहरूले थप बृहत् छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने भन्दै तत्काल अदालत जाने प्रयास रोकेका थिए। सोमबार पुनः अदालत जाने तयारी भइरहेको देउवा पक्षका नेताहरूले बताएका छन्।

कांग्रेसका संस्थापनइतर एक नेताका अनुसार अहिलेको अवस्थाले पार्टीलाई विभाजनको नजिक पुर्‍याएको छ। उनका अनुसार एक पक्ष महाधिवेशन गराउने तयारीमा अघि बढिसकेको र अर्को पक्ष त्यसलाई रोक्न अदालत जाने अवस्थामा रहेकाले सहमतिको सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ।

ती नेताले भने, “एकथरीले महाधिवेशन गर्ने अनि एकथरी बाहिर बस्ने भएपछि कसरी मिल्छ ? एक महिनामा दोहोर्‍याएर दुईवटा महाधिवेशन हुँदैन। हप्ता–दश दिनमा कुनै चमत्कार भयो भने भयो, नत्र फुटतिर गयो।”

उनका अनुसार अदालतले अन्ततः जुन पक्षलाई आधिकारिकता दिन्छ, त्यसले कांग्रेसको मूल संगठनको नेतृत्व गर्ने र अर्को पक्षले नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

कांग्रेसभित्रको विवाद केवल नेतृत्वको टकरावमा सीमित छैन। विशेष महाधिवेशनबाट आएका पदाधिकारीको वैधानिकता, नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया र पार्टी विधानअनुसार अधिवेशन अघि बढाउने विषय विवादको केन्द्रमा छन्।

देउवा पक्षले महाधिवेशन प्रक्रिया स्थगित गर्न अदालतबाट आदेश माग्ने तयारी गरिरहेको छ। पुनरवलोकनको निस्सा प्राप्त भएपछि आफूहरूको कानुनी पक्ष बलियो भएको सो समूहको बुझाइ छ।

तर संस्थापन पक्षले भने नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको र अदालतको अन्तिम फैसला आउनुअघि नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने तर्क गरिरहेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालका अनुसार संस्थापन पक्षले तोकिएको समयभित्रै नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सके अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको औचित्यसमेत समाप्त हुन सक्छ। उनका अनुसार नियमित महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति आएपछि विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संरचनाको विवाद स्वतः कमजोर बन्न सक्छ।

अर्कोतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पोखरेल पुनरवलोकनको निस्सा प्राप्त भइसकेको अवस्थामा अर्को पक्षले अन्तरकालीन आदेश माग्न सक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार सर्वोच्चले कानुनी त्रुटि देखेपछि मात्र पुनरवलोकनको निस्सा दिने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पार्टीका गतिविधि अगाडि बढाउँदा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ।

यसले कांग्रेसको विवाद अब राजनीतिकभन्दा बढी कानुनी मोडमा समेत प्रवेश गरेको देखिन्छ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले भने संस्थापन पक्ष अन्तिम अवस्थासम्म सहमतिको प्रयासमा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार विधानविपरीत भएको राष्ट्रिय भेलालाई पार्टीले मान्यता नदिने र सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा नियमित महाधिवेशनमा सहभागी भएर अघि बढ्ने प्रस्ताव संस्थापन पक्षको छ।

तर देउवा पक्षले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरेको उनको भनाइ छ।

यसरी कांग्रेसको एउटा पक्ष संगठन विस्तार गर्दै महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ भने अर्को पक्ष कानुनी उपचार खोज्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा छ। राजनीतिक सहमतिको अन्तिम प्रयास सफल हुन्छ वा कांग्रेस औपचारिक विभाजनको बाटोमा पुग्छ भन्ने प्रश्न अब केही दिनभित्रै अझ स्पष्ट हुने देखिन्छ।