भदौ ११ २०८३, बिहिबार

शेरबहादुर देउवाको निवेदन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादसँग जोडिएको मुद्दामा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको फैसला/आदेश संशोधनसम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बुधबार देउवाको मागअनुसार यसअघि जारी आदेशमा उल्लेख भएको विवरण संशोधन गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने ठहर गरेको हो।

देउवाले सर्वोच्च अदालतको पूर्वआदेशमा विपक्षीका रूपमा गगन कुमार थापाको अध्यक्षतामा प्रचारित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए।

आफूले विपक्षी नबनाएको व्यक्तिको नाम अदालतको आदेशमा उल्लेख हुन पुगेको भन्दै देउवाका तर्फबाट उक्त विवरण हटाउन वा संशोधन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो।

तर, निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा आदेशमा उल्लेख गरिएको नाम, थर, वतन र पदसम्बन्धी विवरण रिट निवेदन तथा विपक्षीहरूले पेस गरेका लिखित जवाफमा उल्लेख भएअनुसार नै रहेको जनाएको छ।

सर्वोच्चले निवेदन वा फिरादपत्रमा उल्लेख भएका विवरण मात्र हुबहु आदेश वा फैसलामा समावेश हुनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

अदालतले मुद्दाका दुवै पक्षका दाबी, प्रतिदाबी, लिखित जवाफ तथा पेस भएका प्रमाणहरूको समग्र मूल्यांकन गरेर न्याय निरूपण गर्ने भएकाले आदेशमा उल्लेख भएको विवरणलाई देउवाले माग गरेअनुसार हटाउन वा संशोधन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।

आदेशमा रिट निवेदन, प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ तथा पेस भएका प्रमाणको समुचित मूल्यांकनपछि मात्र अन्तिम आदेश वा फैसला हुने उल्लेख गरिएको छ।

इजलासले अन्त्यमा ‘यस स्थितिमा निवेदकको मागबमोजिम संशोधन गर्न मिल्ने देखिएन’ भन्दै कानुनबमोजिम गर्न आदेश दिएको छ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद तथा विशेष अधिवेशनसँग सम्बन्धित आधिकारिकता विवादको मुद्दामा देउवाले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सोही रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख १४ गते आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशमा गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा प्रचारित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिसम्बन्धी विवरण उल्लेख भएको थियो।

यसैबीच, कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसँग सम्बन्धित मूल मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार सुनुवाइ हुँदैछ। पछिल्लो आदेशसँगै उक्त मुद्दाको आगामी सुनुवाइलाई थप चासोका साथ हेरिएको छ।

May be an image of text

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार