काठमाडौं। हिमाली जिल्ला मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा आजदेखि ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ सुरु हुँदैछ। जलवायु परिवर्तनले हिमाल, पहाड र तराईका स्थानीय तहमा पारिरहेको असरबारे साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको यो सम्मेलनलाई स्थानीय तहको तहबाट जलवायु संकटबारे राष्ट्रिय बहस अघि बढाउने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

सम्मेलनमा देशभरका ४२० भन्दा बढी पालिकाका प्रतिनिधि सहभागी हुने आयोजक घरपझोङ गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसअघि सम्मेलनमा सहभागिताका लागि आयोजकले देशभरका पालिकालाई पत्राचार गरेको थियो।

घरपझोङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमकुमार बस्नेतका अनुसार सम्मेलनमा ३६ वटा जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहनेछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा ल्याएर जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या र त्यसको सामना गर्ने उपायबारे छलफल गरिनेछ।

जलवायु परिवर्तनको असर अब वातावरणीय विषयमा मात्रै सीमित छैन। हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने, पहिरो तथा बाढीको जोखिम बढ्ने, पानीका स्रोतमा परिवर्तन आउनेदेखि पहाडी र तराई क्षेत्रमा कृषि, पूर्वाधार तथा जनजीवन प्रभावित हुने अवस्था बढ्दै गएको छ। यही परिवेशमा हिमाली जिल्ला मुस्ताङबाट जलवायु परिवर्तनबारे साझा आवाज उठाउन सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो।

सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर, स्थानीय अनुकूलनका उपाय, जलवायु न्याय तथा स्थानीय तहको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ। सम्मेलनबाट साझा धारणा तय गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यसमेत राखिएको छ।

‘साझा पृथ्वी, साझा दायित्व : जलवायु न्यायमा सामूहिक ऐक्यबद्धता’ भन्ने मूल भावसहित आयोजना हुन लागेको सम्मेलनका लागि मुस्ताङका अन्य चार स्थानीय तहले समेत सहयोग गरेका छन्।

घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले जलवायु परिवर्तनको असर कुनै एउटा क्षेत्र वा स्थानीय तहको मात्र समस्या नभएकाले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार सम्मेलन जलवायु संकटप्रति सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने अवसरसमेत हो।

सम्मेलनको उद्घाटन कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले गर्नुहुनेछ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुनेछ।

भोलिसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनले अन्त्यमा ‘घरपझोङ घोषणापत्र’ जारी गर्ने तयारी गरेको छ। घोषणापत्रमार्फत स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका समस्या, अनुकूलनका आवश्यकता तथा जलवायु न्यायका सवालमा साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे बहस गर्न मुस्ताङमा सम्मेलन भइरहेका बेला केही दिनअघि मात्रै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो। यस्ता घटनाले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि अनुकूलन, पूर्वतयारी र विपद् व्यवस्थापनको विषयलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

मुस्ताङबाट उठ्ने यो आवाज अब जोमसोममा मात्र सीमित नरहोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। हिमालदेखि तराईसम्म जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका स्थानीय तहबीच सहकार्य बढाउँदै स्थानीय अनुभवलाई राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहससँग जोड्न सके सम्मेलनको वास्तविक उपलब्धि देखिनेछ।

जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने समुदाय स्थानीय तहमा छन् भने समाधानका लागि आवश्यक स्रोत, प्रविधि र नीतिगत सहयोग पनि त्यही समुदायसम्म पुग्नुपर्छ। घरपझोङ सम्मेलनले यही सम्बन्धलाई बलियो बनाउने आधार तयार गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।