काठमाडौं, १२ फागुन — आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाल सरकारले चीनबाट प्राप्त हुने ४० लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रकम निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि उपयोग गर्नेगरी स्वीकृति दिएको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार, यो सहयोग अनुदानस्वरूप प्राप्त हुने भएकाले सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको हो। तर निर्वाचन जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा विदेशी सहयोगको विषयले पुनः बहस जन्माउने संकेत देखिएको छ।

नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा संस्थाले निर्वाचन व्यवस्थापनमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। तर चीनबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनका लागि अनुदान प्राप्त हुनु कूटनीतिक दृष्टिले अर्थपूर्ण मानिएको छ। यसले नेपाल–चीन सम्बन्धको निरन्तरता र विश्वासको संकेत दिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

उक्त बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना को वित्तीय लगानी ढाँचा पनि स्वीकृत गरेको छ। बहुचर्चित यस आयोजना लामो समयदेखि वित्तीय मोडालिटीको टुंगो नलाग्दा अघि बढ्न सकेको थिएन। सरकारको यो निर्णयले आयोजना कार्यान्वयनतर्फ नयाँ चरण सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीवाकर भट्टलाई उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ। साथै, बिमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतका मुद्दाको कारबाही जिल्ला अदालतबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

त्यस्तै, २०८३ वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्मका सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्नुका साथै ‘जेनजी परिषद्’ गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

चीनको निर्वाचन सहयोगलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा फरक–फरक प्रतिक्रिया आउन सक्ने देखिन्छ। सरकार भने यसलाई नियमित कूटनीतिक सहयोगका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। अब प्रश्न उठ्छ ,  निर्वाचनमा विदेशी अनुदानले पारदर्शिता र निष्पक्षतामा कस्तो प्रभाव पार्छ?